राज्यसभेत प्रसुती रजा विधेयक 11 ऑगस्ट 2016 रोजी मंजूर करण्यात आलं होतं. 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या कंपनी किंवा संस्थेसाठी हा कायदा लागू असेल.
दुरुस्ती विधेयकातील कायद्यानुसार महिलांना आता घरातून काम करण्याचीही सुविधा मिळणार आहे. शिवाय 50 पेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या संस्था किंवा कंपन्यांमध्ये पाळणाघर असणं बंधनकारक असेल. महिलांना कामाच्या काळात चार वेळा पाळणाघरात जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
राज्यसभेत हे विधेयक सादर केल्यानंतर त्यामध्ये सरोगसी मदरचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे विरोधकांनी या विधेयकात सरोगेट मदरला स्थान देण्यात यावं, अशी मागणी केली होती.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल.