नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं मत व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता. हा कायदा वैध असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. वर्षभरापासून सुनावणी सुरु असताना आज हा मुद्दा अॅटर्नी जनरल उपस्थित केला.
मराठा आरक्षणाचा कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात झालेला आहे. मात्र आता केंद्र सरकार म्हणत आहे की राज्य सरकारला कायद करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी 102 वी घटनादुरुस्ती संसदेत झाली आणि त्यानंतर नोव्हेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा केला. अशारीतीने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा चुकीचा असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 मार्च रोजी पार पडणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका संदिग्ध - अशोक चव्हाण
आजच्या सुनावणी दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका संदिग्ध असून ही बाब धक्कादायक आहे. 102 च्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला असे कायदे करण्याचा अधिकार आहे की नाही हे तपासावं लागेल, असं अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटलं. 102 वी घटनादुरुस्तीनुसार फडणवीस सरकारच्या काळा केलेल्या कायद्यावर केंद्र सरकारने प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. येत्या सुनावणी दरम्यान 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार आहे की नाही हे स्पष्ट करावं लागेल, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं.