Maharashtra Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Maharashtra Local Body Election) निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून तारीख पे तारीख चा सिलसिला सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून या प्रकरणावर सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे आज तरी सुनावणी होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसंदर्भातील याचिकेवर आज सुनावणी होणार का? आजही सर्वोच्च न्यायालय पुढची तारीख देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून हे प्रकरण सातत्यानं लांबणीवर पडत आहे. आजच्या कामकाजात या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला असून आजच्या कामकाजात हे प्रकरण 39 नंबरवर सुनावणीसाठी आहे. प्रकरण जरी कामकाजाच्या यादीत असलं तरी या प्रकरणावर आज प्रत्यक्ष सुनावणी होणार की, पुन्हा नवी तारीख मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
29 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हे संपूर्ण प्रकरण मेन्शन करण्यात आलं होतं. पण त्यावेळी सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा नवी तारीख देण्यात आली होती. त्यानुसार आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी मेन्शन करण्यात आलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेली आठ महिने 'तारीख पे तारीख' सुरु आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्यानं तारखा दिल्या जात आहेत. 29 मार्चपूर्वी 28 मार्च रोजी याबाबत सुनावणीची तारीख होती, पण घटनापिठाच्या कामकाजामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही.
29 मार्च रोजी सकाळी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांकडून साडेदहा वाजता मेन्शनिंग करतील त्यानंतर एका नव्या तारखेची मागणी करण्यात आली. 92 नगरपरिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू व्हावं, बदललेल्या वॉर्ड रचनेला दिलेलं आव्हान या गोष्टी कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या असल्यानं निवडणुका खोळंबल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मंजुरी दिलेली आहे, 92 नगरपरिषदांसाठी केवळ निवडणूक आयोगाला आदेश द्यायचं काम बाकी आहे, असं गेल्या वेळी वकीलांनी कोर्टात सांगितलं होतं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात अडकल्यात दोन कारणांमुळे एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशानं या सरकारनं बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकली नाही.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसतंय. महत्त्वाचे म्हणजे, याच निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल होता. त्यामुळे आता निवडणुका कधी होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.