सॉरी सर... : मद्रास हायकोर्ट
"सॉरी सर, आपल्याच लोकांमुळे तुम्हाला पेन्शन मिळवण्यासाठी खास्ता खाव्या लागल्या. दुर्दैव असं आहे की, तुम्ही ज्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलात, त्याच देशातील नोकरशाहीची काम करण्याची पद्धत निगरगठ्ठ आहे.", असे मद्रास हायकोर्टातील न्या. के. रविचंद्रबाबू म्हणाले.
स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन देणे म्हणजे एकप्रकारे त्यांचा सन्मान आहे आणि त्यामुळे राज्याने त्यांना अशाप्रकारे वाट पाहायला लावायला नको, असेही हायकोर्टाने नमूद केले.
व्ही. गांधी कोण?
व्ही. गांधी हे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेचे सदस्य होते. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांनी सहभाग घेतला होता. ते आता 89 वर्षांचे आहेत.
गेल्या चार दशकांपासून व्ही. गांधी पेन्शनसाठी प्रशासन आणि कोर्टाचे उंबरठे झिजवत होते. अखेर मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारला व्ही. गांधी यांच्या पेन्शनला दोन आठवड्याच्या आत मंजुरी देण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशासाठीही व्ही. गांधींना 37 वर्षांचा संघर्ष करावा लागला.
6 जुलै 1980 रोजी व्ही गांधी यांनी आपले वकील एम. पुरुषोथमन यांच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य सैनिकांना मिळणाऱ्या पेन्शनसाठी याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवरील निर्णयासाठी त्यांना 12 वर्षे वाट पाहिली. मात्र काहीही प्रतिसाद न मिळाल्याने 19 नोव्हेंबर 1992 साली पुन्हा त्यांनी आठवण करुन दिली. मात्र पुन्हा तसेच झाले. काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.
अखेर 37 वर्षांनंतर कोर्टाने दखल घेत, व्ही. गांधी यांच्या पेन्शनसंदर्भातील अर्जाला दोन आठवड्यात मंजुरी देण्याचे आदेश मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारला दिले आहेत.