कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्याचे प्रकल्पनिहाय पाणी वाटप पुन्हा करण्याच्या तेलंगणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मदन लोकुर आणि पी.सी. पंत यांच्या खंडपीठानं आज हा निर्णय दिला.
लवादाचे अध्यक्ष न्या. ब्रिजेश कुमार आणि सदस्य न्या. बी.पी.दास, न्या. राम मोहन रेड्डी यांनी कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र आणि तेलंगण राज्याचे प्रकल्प निहाय पाणी वाटप पुन्हा करण्यात यावे ही आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण राज्याची मागणी गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात फेटाळून लावली.
या निर्णयाला तेलंगणाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले असता, तेंलगाना, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांचा युक्तीवाद ऐकून तेलंगानाची याचिका फेटाळण्यात आली.
आजच्या निर्णयात कलम 89 च्या आंध्रप्रदेश राज्य निर्मिती कायदा 2014 नुसार पाणी वाटपाबाबत निकाल झाला. या कलमान्वये फक्त तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी त्यांच्या वाटयाचे 1005 टीएमसी पाणी आपापसात वाटून घेण्याचे आदेश दिले.