सरकारच्या सेवाज्येष्ठता क्रमानुसारच जस्टिस जोसेफ यांचा शपथविधी

केंद्र सरकार आणि कॉलेजियम यांच्यातील मोठ्या वादानंतर जोसेफ यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्याबाबतीत नवा वाद हा आहे, की सरकारने पदोन्नतीमध्ये त्यांची वरिष्ठता डावलली, असा आरोप करण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक महिन्यांच्या वादानंतर अखेर उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली. केंद्र सरकार आणि कॉलेजियम यांच्यातील मोठ्या वादानंतर जोसेफ यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्याबाबतीत नवा वाद हा आहे, की सरकारने पदोन्नतीमध्ये त्यांची वरिष्ठता डावलली, असा आरोप करण्यात येत आहे.

काय आहे वाद?

हायकोर्टाच्या वरिष्ठता सूची सिद्धांताचं आपण पालन केलं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या आठवड्यात तीन न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये जोसेफ यांचं नाव तिसऱ्या क्रमांकावर होतं. त्यानंतर हा वाद सुरु झाला.

सुप्रीम कोर्टातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, तीन न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, जस्टिस विनीत सरन आणि जस्टिस केएम जोसेफ यांचा शपथविधी वरिष्ठता क्रमानुसार होईल.

कॉलेजियमच्या सदस्यांसह जस्टिस एम. बी. लोकूर, जस्टिस कुरियन जोसेफ आणि जस्टिस ए. के सीकरी यांनी जस्टिस जोसेफ यांची वरिष्ठता डावलल्याचा आरोप करत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची भेट घेतली. एकमताने यावर विचार करण्याची गरज असल्याचं या सर्व न्यायमूर्तींचं म्हणणं आहे.

कोर्टातील सूत्रांच्या मते, सध्या जास्त काही केलं जाऊ शकत नाही आणि तीन न्यायमूर्तींच्या शपथविधीनंतर चर्चा केली जाईल. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाचे दुसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांच्याशी चर्चा केली जाईल, असं आश्वासन सरन्यायाधीशांनी दिलं.

सरकारच्या क्रमानुसारच शपथविधी

सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या कार्यक्रमाचं सर्क्युलर जारी करण्यात आलं आहे. यामध्ये इंदिरा बॅनर्जी यांचं नाव पहिल्या क्रमांकावर, विनीत सरन दुसऱ्या आणि जोसेफ यांचं नाव तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या वरिष्ठता क्रमाला स्वीकारलं आहे. एकदा सर्क्युलर जारी झाल्यानंतर यामध्ये बदलाची शक्यता कमीच असते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी या तीन न्यायमूर्तींना शपथ दिली.

राष्ट्रपतींनी तीन ऑगस्टला तीन न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवर स्वाक्षरी केली होती. जस्टिस जोसेफ यांच्या पदोन्नतीसोबतच केंद्र आणि न्यायालायामध्ये सुरु असलेला संघर्षही थांबला. दरम्यान, पुन्हा नव्याने पदोन्नतीमध्ये वरिष्ठता डावलल्यावरुन वाद सुरु झाला.

केंद्र आणि न्यायालयाचा संघर्ष

उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्यात 2016 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आदेश रद्द केला. तेव्हा उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं. याच निर्णयामुळे केंद्र सरकारने जोसेफ यांच्या नावावर निर्णय घेतला नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. कॉलेजियमने 10 जानेवारी रोजी जोसेफ यांचं नाव वरिष्ठ अधिवक्ता इंदू मल्होत्रा यांच्यासोबत वरिष्ठ न्यायालयात पदोन्नतीसाठी पाठवलं होतं.

दरम्यान, यानंतर सरकारने पुनर्विचारासाठी जस्टिस जोसेफ यांचं नाव परत पाठवलं. तर दुसरीकडे इंदू मल्होत्रा यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. कॉलेजियमने 16 मे रोजी सुप्रीम कोर्टात पदोन्नतीसाठी पुन्हा जोसेफ यांच्या नावावर जोर दिला आणि जुलैमध्ये त्यांच्याच नावाची शिफारस सरकारकडे केली, जी सरकारने मान्य केली.

न्यायमूर्ती नियुक्तीची प्रक्रिया

कॉलेजियमकडून न्यायमूर्ती किंवा वकिलांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाते. केंद्र सरकारकडून या नावांची पडताळणी आणि विचार करुन आपला अहवाल पुन्हा कॉलेजियमला पाठवला जातो. केंद्र सरकारच्या वतीनेही यामध्ये काही नावं सुचवली जातात. कॉलेजियम केंद्राकडून पाठवलेल्या नावावर विचार करते आणि आपला रिपोर्ट पुन्हा सरकारला पाठवते. मात्र कॉलेजियमने पुन्हा एखाद्या वकिलाचं किंवा न्यायमूर्तीचं नाव पाठवल्यानंतर ते स्वीकारणं केंद्र सरकारला बंधनकारक असतं. जोसेफ यांचं नावही दुसऱ्यांदा पाठवण्यात आलं होतं.

कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यातील प्रक्रियेत अत्यंत वेळ जातो. देशात लाखो प्रकरणं प्रलंबित असताना या वेळखाऊ प्रक्रियेत अनेक न्यायमूर्तींच्या नावावर केवळ विचारच केला जातो, मात्र नियुक्ती लांबणीवर पडत राहते.

‘जागरण जोश’च्या वृत्तानुसार, भारतातील 24 हायकोर्टात 395 आणि सुप्रीम कोर्टात सात जागा रिक्त आहेत. नियुक्तीसाठी 146 नावं गेल्या दोन वर्षांपासून सुप्रीम कोर्ट आणि सरकारची मंजुरी न मिळाल्यामुळे प्रलंबित आहेत. यापैकी 36 नावं कॉलेजियमकडे प्रलंबित आहेत, तर 110 नावांना केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही.

कॉलेजियम म्हणजे काय?

कॉलेजियमसाठी घटनेत कोणतीही तरतूद नाही. ही व्यवस्था 28 ऑक्टोबर 1998 रोजी तीन न्यायमूर्तींच्या आदेशाने कार्यान्वित झाली. कॉलेजियममध्ये सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आणि सुप्रीम कोर्टाचे चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींची समिती असते. कॉलेजियमच्या शिफारशी मान्य करणं सरकारसाठी अनिवार्य असतं.

सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टांच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती किंवा बदली याबाबत निर्णयही कॉलेजियमकडून घेतला जातो. याशिवाय हायकोर्टाच्या कोणत्या न्यायमूर्तींची पदोन्नती करुन त्यांना सुप्रीम कोर्टात नियुक्त करायचं याबाबतही कॉलेजियमकडून निर्णय घेतला जातो.