Hijab Controversy : कर्नाटकातील हिजाब (Karnataka Hijab Controversy) बंदीवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात (karnataka High court) सुनावणी सुरू आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सरकारची बाजू मांडताना अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, कॉलेज कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी नाही, फक्त वर्गात हिजाब घालण्यास बंदी आहे. त्यांनी पुढे न्यायालयाला सांगितले की, कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांबाबत आमच्याकडे कायदा आहे. त्यासाठी वर्गीकरण आणि नियम आहे.  हा नियम त्यांना विशिष्ट वस्त्र परिधान करण्यासाठी निर्बंध लादतो.


उच्च न्यायालयाला या आठवड्यात या प्रकरणाचा निकाल द्यायचा आहे


कर्नाटक हायकोर्टाने सांगितले की, हिजाबशी संबंधित प्रकरण या आठवड्यात निकाली काढायचे आहे आणि त्यात सहभागी सर्व पक्षांचे सहकार्य मागितले आहे. आज न्यायालयीन कामकाज सुरू होताच, याचिकाकर्त्या मुलींच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला विनंती केली की, ज्या मुस्लिम मुलींना हिजाब घालून शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाण्याची इच्छा आहे, त्यांना काही सवलती द्याव्यात. या विद्यार्थीनी हिजाब बंदीच्या विरोधात न्यायालयात गेल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती जेएम खाजी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम दीक्षित यांच्या खंडपीठासमोर वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या मुलींच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, 'आम्हाला हे प्रकरण या आठवड्यात संपवायचे आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस हे प्रकरण पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करा. 


सोमवारच्या सुनावणीत काय झाले?


याआधी सोमवारी सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, हिजाब प्रकरणातील याचिकाकर्ते केवळ तो घालण्याची परवानगीच घेत नाहीत, तर ते घालणे इस्लामचे पालन करणाऱ्या सर्व लोकांसाठी धार्मिकदृष्ट्या बंधनकारक असल्याची घोषणाही हवी आहे. सरकारने न्यायालयाला असेही सांगितले की, हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही आणि धार्मिक सूचना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत. याचिकाकर्त्यांनी दावा केल्यानुसार, इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या प्रत्येक महिलेला धार्मिक परंपरेनुसार हिजाब घालणे आवश्यक आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या:  




LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha