कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सरकारचं लिंगायत कार्ड

राज्य सरकारने न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या अहवालातील शिफारसीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीला सत्तारुढ काँग्रेसकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे.

बंगळुरु : कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसची जोरदार मोर्चे बांधणी सुरु केली आहे. सत्तारुढ सिद्धरामय्या सरकारने लिंगायत कार्डचा वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्य सरकारने न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या अहवालातील शिफारसीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मागणीला सत्तारुढ काँग्रेसकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. आता याला अधिकृत मान्यता देण्यासाठीचा चेंडू काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या गोटात ढकलला आहे.

कर्नाटक सरकारमधील मंत्री बी पाटील यांनी याबाबत सांगितलं की, “कर्नाटक सरकारने लिंगायत समाजाल स्वतंत्र धर्म बनवण्यासाठी न्यायमूर्ती नागामोहन दास यांच्या अहवालाला मंजुरी दिली आहे. लिंगायत समाज बसवेश्वर महाराजांच्या विचारांचे पालन करणारा समाज आहे. या समाजाला स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळावी, यासाठी आम्ही भारत सरकारला पत्र लिहून विनंती करणार आहोत.”

कर्नाटकातील एकूण लोकसंख्येपैकी 18 टक्के लोकसंख्या ही लिंगायत समाजाची आहे. त्याशिवाय, शेजारील महाराष्ट्र, तेलंगाणा आणि आंध्र प्रदेशातही लिंगायत समाजाची मोठी संख्या आहे.

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजप नेते येडियुरप्पा यांचा जनाधार कमी करण्यासाठी लिंगायत कार्डचा वापर करत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचीदेखील लिंगायत समाजावर चांगली पकड आहे. त्यामुळे काँग्रेस या मुद्द्याचा पुरेपूर वापर करण्याच्या तयारीत आहे.