Karnataka Congress Crisis: कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदावरून सुरू असलेल्या वादात, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी आज (29 नोव्हेंबर) सकाळी वाजता एकत्र नाश्ता केला. एक तासानंतर, दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. सिद्धरामय्या म्हणाले, "आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि भविष्यातही राहणार नाहीत. आम्ही एकत्र काम करू." मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले की, "भाजप आणि जेडीएसला खोटे आरोप करण्याची सवय आहे. भाजप आणि जेडीएसने अविश्वास प्रस्ताव आणतील अशी विधाने जारी केली आहेत. त्यांच्याकडे फक्त 60 जागा आहेत. ते आमच्या आकड्यांची बरोबरी करू शकत नाहीत. आमच्याकडे 140 जागा आहेत. हा एक व्यर्थ प्रयत्न आहे. आम्ही त्यांच्या खोट्या आरोपांना तोंड देऊ." दोन्ही नेत्यांमधील ही बैठक हायकमांडच्या आदेशानंतर झाली. शुक्रवारी सिद्धरामय्या म्हणाले होते की हायकमांडने त्यांना आणि शिवकुमार यांना बोलावून या विषयावर आपापसात चर्चा करण्यास सांगितले आहे.
बैठकीच्या आदल्या दिवशी दोन्ही नेत्यांनी काय म्हटले?
सिद्धरामय्या म्हणाले होते, "मुख्यमंत्री बदलाबाबत हायकमांड जे काही म्हणेल ते मी स्वीकारेन. आम्ही दोघांनीही (शिवकुमार आणि मी) आधीच सांगितले आहे की पक्ष हायकमांड जे काही निर्णय घेईल ते आम्ही पाळू. हायकमांडने बोलावल्यास आम्ही दिल्लीलाही जाऊ." शिवकुमार म्हणाले होते, "मला काहीही नको आहे. मला घाई नाही. माझा पक्ष निर्णय घेईल. मला कोणतेही सामुदायिक राजकारण नको आहे. काँग्रेस माझा समुदाय आहे आणि मला सर्व वर्ग आवडतात." कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले, "काहींना डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री म्हणून हवे आहेत. काहींना सिद्धरामय्या यांना ठेवायचे आहे आणि काहींना मी मुख्यमंत्री म्हणून हवा आहे. म्हणून, तुम्ही लोकांच्या अपेक्षा दाबू शकत नाही. निवडणुकीनंतर किंवा त्यादरम्यान जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्र्यांबद्दल चर्चा होते तेव्हा लोक त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त करतात. त्यात काहीही चूक नाही. हायकमांड निश्चितच या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. ते सोडवतील."
अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वाद वाढला
कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदावरून सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात तणाव कायम आहे. शिवकुमार यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांचा दावा आहे की 2023 मध्ये काँग्रेस सरकार स्थापन झाले तेव्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी अडीच वर्षांचा करार झाला होता, परंतु सिद्धरामय्या समर्थकांनी याला सातत्याने नकार दिला आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने 20 नोव्हेंबर रोजी आपला अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचे समर्थक मानले जाणारे काही आमदार दिल्लीला गेले आणि खरगे यांची भेट घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या बाजूने आहेत, तर शिवकुमार पक्षाने प्रथम नेतृत्व बदलाचा निर्णय घ्यावा अशी इच्छा व्यक्त करत आहेत. पक्षाच्या वर्तुळात असाही विश्वास आहे की जर हायकमांडने मंत्रिमंडळ विस्ताराला मान्यता दिली तर ते सिद्धरामय्या यांचा पूर्ण कालावधी (5 वर्षे) चालू ठेवण्याचा संकेत देऊ शकते, ज्यामुळे शिवकुमार यांची मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता कमी होईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या