Rahul Gandhi in Karnataka : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आगामी कर्नाटकमधील कोलारमधील पहिल्या जाहीर सभेत काँग्रेस सत्तेत आल्यास मोफत वीज, वंचित कुटुंबांना रेशन आणि महिलांना दरमहा 2000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. 29 मार्च रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर हा त्यांचा पहिलाच कर्नाटक दौरा आहे. कोलारमधील सभेमध्ये केलेल्या वक्तव्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली आहे. त्यामुळे या सभेत काय बोलणार? याकडे लक्ष होते.
राहुल यांची चार आश्वासने
कोलार येथील सभेत राहुल यांनी कर्नाटकच्या जनतेला चार आश्वासने दिली आहेत. 'गृहज्योती'मध्ये सर्वांना दरमहा 200 युनिट मोफत वीज, 'गृहलक्ष्मी'मधून प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाला दरमहा 2,000 रुपये, 'अन्न भाग्य'मधून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुबांतील प्रत्येकाला10 किलो दरमहा तांदूळ आणि 'युवा निधी' ज्यामध्ये बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा 3 हजार आणि दोन वर्षांसाठी पदविकाधारकांना प्रति महिना दीड हजार रुपये दिले जातील.
10 मे रोजी विधानसभा निवडणुका होणार असलेल्या कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येईल, असा विश्वास व्यक्त करून राहुल गांधी म्हणाले की, या योजना पहिल्याच दिवशी पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लागू केल्या जातील. "जय भारत" रॅलीत त्यांनी संसदेतून अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला. पंतप्रधानांवर निशाणा साधताना राहुल गांधींनी पुन्हा अदानी मुद्दा उपस्थित केला. राहुल गांधी म्हणाले की, मी लोकसभा अध्यक्षांना दोन पत्रे लिहून त्यांच्यावरील आरोपांना उत्तर देण्याची परवानगी मागितली होती, परंतु संधी देण्यात आली नाही. रॅलीला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी अदानीचा मुद्दा संसदेत मांडण्यासाठी सभापती 'घाबरले' असल्याचा आरोप केला.
भाजप सरकारने संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही
मी संसदेत सांगितले की अदानी यांची शेल कंपनी आहे. मी प्रश्न केला की 20,000 कोटी रुपयांचे मालक कोण आहेत? इतिहासात पहिल्यांदाच भाजप सरकारने संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही. सहसा, विरोधक संसदेचे कामकाज थांबवतात, असा राहुल गांधी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवताना म्हणाले. जर तुम्ही अदानींना मनापासून मदत केली तर आम्ही (काँग्रेस) गरीब, बेरोजगार तरुण आणि महिलांना मनापासून मदत करू. तुम्ही (पीएम मोदी) तुमचे काम करा, आम्ही आमचे काम करू, असे राहुल गांधी यांनी सभेत सांगितले.
भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारवरही हल्ला चढवला. त्यांनी कंत्राटदार आणि खासगी शाळांकडून "40 टक्के कमिशन" देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला. तसेच उपनिरीक्षकांच्या भरतीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला.
जातीच्या जनगणनेवर आधारित आरक्षण लागू करावे
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, जर पंतप्रधान मोदींना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या कल्याणाची खरोखर काळजी असेल तर त्यांनी आकडेवारी जाहीर करावी आणि जातीच्या जनगणनेवर आधारित आरक्षण लागू करावे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला सध्याची 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढून टाकण्याचे आव्हानही दिले.
इतर महत्वाच्या बातम्या