नवी दिल्ली : बिहार, ओदिशा आणि बंगाल... गेल्या तीन दिवसांपासून अमित शाह यांच्या सभांचा धडाका सुरु आहे. कोरोनाच्या काळात अचानक या राजकीय सभा कशासाठी असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. पण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाला मात्र हा प्रश्न बिलकुल महत्त्वाचा वाटत नाही. किंबहुना या सभांना राजकीय सभा असं ते म्हणतच नाहीत. याला दिलंय एक गोंडस नाव....'जनसंवाद रॅली'. ज्या बिहारमध्ये येत्या काही महिन्यांत निवडणुका अपेक्षित आहेत त्याच बिहारला लक्ष्य करुन या अभियानाची सुरुवात झाली आणि राजकीय सभा नाही असं सांगत शेवटी प्रचार मात्र झाला तो निवडणुकीचाच.
व्हर्चुअल रॅली हा प्रकार काही भाजपला नवीन नाही. 2014 ला नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रोजेक्ट करण्यासाठी या तंत्राचा सर्वाधिक वापर तेव्हा पहिल्यांदा भाजपने केला. आताही कोरोना संकटात जेव्हा राजकीय कार्यक्रमांना आडकाठी येऊ लागली आहे, तेव्हा भाजपने आपल्या प्रचारासाठी या रॅलीजचा वापर सुरु केला.
बिहारमध्ये येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका अपेक्षित आहेत. बंगालमध्ये पुढच्या वर्षी मार्चमध्ये निवडणुका अपेक्षित आहेत. पण सोबतच भाजपच्या या जनसंवाद रॅलीच्या अजेंड्यावर महाराष्ट्रही आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही दोन दिवसांपूर्वी अशा रॅलीत शिवसेनेवर जोरदार टीका केली.
कोरोनाच्या संकटकाळात भाजपच्या राजकीय सभांवरुन विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. एका-एका रॅलीसाठी भाजप 100 कोटी रुपये खर्च करत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि आरजेडीच्या नेत्यांनी केला आहे.
राजकीय सभा, आरोप प्रत्यारोप हे सगळं मागे ठेवून आपण कोरोनाशी एकत्रितपणे लढू असं चित्र सुरुवातीला वाटलं होतं. पण अद्यापही कोरोनाचं संकट पूर्णपणे शमलेलं नसतानाच राजकीय प्रचाराची घाई मात्र सुरु झाली आहे.
देशव्यापी लॉकडाऊनला 77 दिवस पूर्ण झाले आहेत. इतक्या दिवसात सरकारचे मंत्री ना कुठल्या पत्रकार परिषदा घेताना दिसले, ना कोणी मजुरांसाठी मदतीसाठी बाहेर पडताना दिसले. गृहमंत्री अमित शाह तर सुरुवातीच्या टप्प्यात नेमके आहेत कुठे असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. पण नंतर ते अचानक अवतरले ते अशा राजकीय सभांमध्येच. कोरोनाचं संकट अजून पुरतं संपलेलं नाही. त्याआधीच निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून होणारे हे कार्यक्रम कितपत योग्य असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे.