जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळ आता राज्यपालांना शिफारशी पाठवणार आहे. शिफारशी मंजूर होताच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी मंजुरीचे आदेश देतील. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्येही इतर राज्यांप्रमाणे 6 जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी होईल.
जीएसटी मंजूर होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. नॅशनल कॉन्फ्रन्स, काँग्रेस आणि अपक्ष आमदारांच्या विरोधामुळे गोंधळ निर्माण झाला. जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटीसाठी मंगळवारपासून चार दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही गोंधळातच पीडीपी आणि भाजप सरकारला जीएसटी बिल मंजूर करुन घेण्यात यश आलं. जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटी लागू होताच संपूर्ण देशात 'एक देश एक कर' ही संकल्पना 6 जुलैपासून प्रत्यक्षात येणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटी बिल का रखडलं?
संविधानातील कलम 370 नुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. जम्मू-काश्मीरचं स्वतःचं संविधान असल्यामुळे केवळ राज्य सरकारलाच कर वसूली करण्याचा अधिकार आहे. या व्यवस्थेमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधानातील 101 व्या दुरुस्तीला लागू करता येत नाही. आता जीएसटीला मंजुरी मिळाल्यामुळे त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होईल आणि 6 जुलैपासून जीएसटी प्रणाली लागू केली जाईल.