नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेला ब्रेक लागलाय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण 35 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला पत्र लिहून हा खर्च तात्पुरता राज्यांनी करावा अशा सूचना दिल्या आहेत. तर राज्य सरकारनेही पैसे नसल्यामुळे एक प्रकारे हात वर केल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे राज्यातील अनेक कंत्राटदार हवालदिल झाल्याचं दिसून येतंय.
जलजीवन मिशन योजना ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना. खेड्यापाड्यात पिण्याचं स्वच्छ पाणी मिळावं, आरोग्याच्या समस्या दूर व्हावं, खेड्यापाड्यातील माता बहिणींच जीवनमान सुधारावे यासाठी मोठा गाजावाजा करत केंद्र सरकारने ही योजना आणली. योजनेची अंमलबजावणी देशभरात सुरु झाली. महाराष्ट्रात ही 52 हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली. त्यातील 50 टक्के काम पूर्ण झाली. मात्र 50 टक्के कामं निधी अभावी सुरू झाली नाहीत आणि जी कामं पूर्ण झाली त्या कंत्राटदारांचे हजारो कोटी रुपये आज थकीत आहे.
राज्यांनी खर्च करावा, केंद्राच्या सूचना
मात्र झालेल्या कामाचे केंद्राकडून तब्बल 19 हजार 259 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. तर राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून 16 हजार 363 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात आता केंद्राकडून सर्व राज्यांना पत्र पाठवण्यात आल आहे की तात्पुरता या योजनेचा खर्च राज्य सरकारने करावा. कारण या योजनेची मदत 2025 पर्यंत होती आणि ती संपली आहे. मात्र मागच्या अर्थसंकल्पात या योजनेला पुन्हा 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता दिली नसल्याने निधी वितरित करता येत नसल्याची केंद्राची अडचण समोर आली आहे.
राज्याने खर्च केला, केंद्राने निधी दिलाच नाही
ही केंद्राची अडचण असली तरी राज्य सरकारचीही तीच अडचण आहे. जोपर्यंत केंद्राचे पैसे येत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकारलाही देता येणार नाही असं म्हणत पाणीपुरवठा विभागाने पाठवलेली फाईल वित्त विभागाने माघारी धाडली. याआधीही केंद्राचे 2500 कोटी रुपये राज्याने दिलेत. त्यामुळे तो निधी मिळेपर्यंत राज्य सरकार नव्याने निधी देण्यास तयार नाही.
हा निधी मिळावा म्हणून कंत्राटदारांनी दिल्ली दरबारी जाऊन चपला झिजवायला सुरुवात केली आहे. एवढंच नाही तर राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही दिल्लीत जाऊन केंद्रीय मंत्री आर सी पाटील यांची भेट घेतली.
जलजिवन मिशनच्या कामाची राज्यातील परिस्थिती
- जलजीवन मिशनची राज्यात एकूण 52 हजार कामं होती.
- त्यापैकी 25 हजार 600 कामं पूर्ण झाली आहेत.
- म्हणजेच 49.75 टक्के कामं पूर्ण झालेत तर जवळपास 50 टक्के कामं अजूनही अपूर्ण आहेत.
- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून पैसे नसल्यामुळे अनेक काम अर्धवट बंद पडलेली आहेत.
- केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या जलजीवन मिशन योजनेची मुदत मार्च 2025 रोजी संपलेली आहे.
- या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची मुदत 2018 पर्यंत वाढवण्यात आलीय मात्र अद्यापही यावरती निर्णय होऊ शकला नाही त्यामुळे केंद्राचे पैसे थकीत आहेत
एक प्रकारे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने निधीसाठी हातवर केले आहेत. तर दुसरीकडे कंत्राटदारांची राज्यभर आंदोलन सुरू आहेत. एवढेच नाही तर काम पूर्ण करूनही पैसे मिळत नाहीत म्हणून सांगलीच्या एका तरुण कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली होती. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यावरती तोडगा काढणार की तरुण कंत्राटदारांना एकप्रकारे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणार हा प्रश्न समोर येत आहे.