Jagdeep Dhankhar On Women Reservation: केंद्र सरकारकडून (Central Government) संसदेचं विशेष अधिवेशन (Special Session of Parliament) बोलावण्यात आलं आहे. या अधिवेशनात मोदी सरकार (Modi Government) काही विशेष विधेयकं मांडणार असल्याचं बोललं जात आहे. अशातच महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडंलं जाणार असल्याच्या शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. आता तो दिवस दूर नाही, जेव्हा देशातील संसद आणि विधानसभेत महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल, असं जगदीप धनखड म्हणाले आहेत. 


राजस्थानमधील जयपूर येथील महाराणी महाविद्यालय विद्यापीठातील एका कार्यक्रमासाठी जगदीप धनखड उपस्थित होते. या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, "जोपर्यंत राज्यघटनेचा प्रश्न आहे, मला असं वाटतं की, तुम्ही मुलींनी लक्ष द्यावं की, पंचायत आणि नगरपालिकांच्या सर्व निवडणुकांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद आहे. हे आरक्षण मुली आणि महिलांनाच दिलेलं आहे. हे आरक्षण अत्यंत महत्त्वाचं आहे."


जगदीप धनखड म्हणाले की, "मी तुम्हाला सांगू शकतो की, तो दिवस दूर नाही, आपण खूप जवळ आलो आहोत, जेव्हा भारतातील संविधान बदलून संसद आणि विधिमंडळात महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल."


मुलगा, मुलगी भेदभाव नाही : जगदीप धनखड 


उपराष्ट्रपती बोलताना पुढे म्हणाले की, "2047 पर्यंत आपण जागतिक महासत्ता बनू, मात्र महिला आरक्षण लवकर लागू केलं तर 2047 पूर्वी आपला नंबर पहिला असेल. आज समाज बदलला आहे. आता मुलगा-मुलगी असा फरक नाही, उलट मुलींकडे कल अधिक आहे. म्हणूनच तुमचं पारडं सध्या जड आहे, हे लक्षात घ्या." 


महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावं : जगदीप धनखड 


विद्यार्थिनींशी संवाद साधताना उपाध्यक्ष धनखड म्हणाले की, महिलांसाठी आकाश ही मर्यादा आहे, त्या प्रत्येक क्षेत्रात यशाचे नवे आदर्श निर्माण करत आहेत. त्यांनी महिलांना स्वतःचे निर्णय घेण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यास सांगितलं आहे.


18 सप्टेंबरपासून संसदेचं विशेष अधिवेशन


केंद्र सरकारनं 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. यामध्ये पाच बैठका होणार आहेत. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नुकतीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली.


विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडलं जाऊ शकतं


नवीन संसद भवनात होणाऱ्या या विशेष अधिवेशनात 10 विधेयकं मांडली जाऊ शकतात, असं सूत्रांनी नुकतंच सांगितलं होतं. यामध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण विधेयकांचा समावेश आहे.