याचिकाकर्ते सरकारच्या निर्णयावर समाधानी नसल्यास पुन्हा कोर्टाचं दार ठोठावू शकतात, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. अल्पवयीन मुलींसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याबाबत असलेल्या दोन वेगवेगळ्या कायद्यांमधला विरोधाभास दूर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
Protection of Children from Sexual Offences Act (पोक्सो) अंतर्गत 18 वर्षांखालील मुलींशी शारीरिक संबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र भादंवि कलम 375 नुसार बलात्काराची व्याख्या परस्परविरोधी आहे. वयाने 15 वर्षांपेक्षा मोठ्या असलेल्या पत्नीशी
शारीरिक संबंध ठेवणं हा बलात्कार नसल्याचं यात नमूद केलं आहे.
संविधानातील अनुच्छेद 14, 15 आणि 21 चं हे उल्लंघन असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. यामुळे महिलांशी भेदभाव होतो, त्याचप्रमाणे सन्मानाने जगण्याच्या त्यांच्या अधिकाराची ही पायमल्ली असल्याचं म्हटलं आहे. यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टाने महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागवलं होतं.
15 वर्षांवरील पत्नीशी सेक्स करण्याला अपवाद मानणं चुकीचं असल्याची कबुली केंद्र सरकारने या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान दिली होती. ज्यावेळी कायद्याने ही सूट दिली, तेव्हा देशात दोन कोटींपेक्षा जास्त अल्पवयीन मुली विवाहित होत्या. त्यामुळे अशी मुलींच्या पतीला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ही मोकळीक देणं गरजेचं होतं, असंही केंद्राने कबुल केलं.