Ishrat Jahan Case : गोधरा दंगलीनंतर गुजरातमधील इशरत जहाँ (Ishrat Jahan case) चकमक प्रकरणी सीबीआय (CBI) तपासाचे नेतृत्व करण्यासाठी जगभरात ओळखले जाणारे गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा ( IPS Satish Verma) यांना सेवानिवृत्तीला अवघा एक महिना उरला आहे. यापूर्वी त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. ते 30 सप्टेंबर रोजी आपल्या पदावरून निवृत्त होणार होते.
सेवानिवृत्तीला एक महिना उरला असताना बडतर्फ?
सुत्रांच्या माहितीनुसार, गुजरात सरकारने इशरत जहाँ प्रकरणी तपासाच्या विविध बाबींच्या आधारावर सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला. इशरत जहाँ प्रकरणी निष्पक्ष तपासासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा यांना शिक्षा झाल्याचे मानले जात आहे. त्यानंतर गुजरात निवडणुकीपूर्वी त्यांची बडतर्फी अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे.
नियमांच्या विरोधात जाऊन काम?
सुत्रांच्या माहितीनुसार, गुजरात सरकारच्या नजरेत आयएएस सतीशचंद्र वर्मा यांनी देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलीन केली होती. नियमांच्या विरोधात जाऊन त्यांनी आपले काम केले. यासंदर्भात वारंवार प्रयत्न करूनही आयपीएस सतीशचंद्र वर्मा यांनी प्रतिसाद दिला नाही. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनीही या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. त्यांच्या
बडतर्फीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान
बडतर्फीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, सरकारने त्यांच्या बडतर्फीचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर ठेवला होता. सरकारच्या निर्णयाला आयपीएस सतीश चंद्र वर्मा यांनी आव्हान दिले होते. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे त्यांनी स्वत:वरील अनेक शिस्तभंगाची कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबरपासून बडतर्फीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारा अर्ज केला. वर्मा यांच्या बडतर्फीचे प्रकरण जवळपास वर्षभर दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. हायकोर्टाने सरकारला वर्मा यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई त्वरीत करू नये असे सांगितले होते.
सतीश चंद्र वर्मा यांना एक वर्षापासून न्यायालयाचे संरक्षण
मीडिया रिपोर्टनुसार, सतीश चंद्र वर्मा यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता, जिथे वर्मा यांनी त्यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबरपासून बडतर्फीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारा अर्ज केला होता. त्यानंतर जवळपास वर्षभर सतीशचंद्र वर्मा यांना उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले होते. न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले की, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईवर त्वरित कारवाई करणार नाही.