न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली. 'आम्ही आदेश देतो पण घनकचरा व्यवस्थापन नियम लागू केले जात नाही. मग आदेश देण्याचा फायदा काय? आदेश लागू करण्याबाबत कुणीही फारसं गंभीर नाही. त्यामुळे भारत एके दिवशी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाईल.'
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी तीन महिन्यात एक नीति तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. सध्या कोर्टात घनकचरा व्यवस्थापन नियम लागू करण्याविषयी याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.