नवी दिल्ली : सोशल मीडियाच्या वापराबाबतचे नवीन नियम सामान्य यूजर्सना सक्षण तयार केले असल्याचे सांगत रविवारी संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेने (UNHRC) उपस्थित केलेल्या चिंतांना भारताने रविवारी नामंजूर केले. वेगवेगळ्या भागधारकांशी सविस्तर सल्लामसलत केल्यानंतर नवीन नियमांचे निर्णय घेण्यात आल्याचे भारताने सांगितलं.
रविवारी माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या भारताच्या कायमस्वरुपी मिशनने संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या विशेष प्रक्रिया शाखेच्या पत्राला उत्तर देताना म्हटले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने 2018 मध्ये व्यक्ती, नागरी समाज, उद्योग संघटना आणि संघटनांसह विविध भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत केली आणि नियमांचा मसुदा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक टिप्पण्या आमंत्रित केल्या.त्यानंतर प्राप्त झालेल्या टिप्पण्यांबद्दल आंतरमंत्र्यांच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि त्यानुसार नियमांना अंतिम रूप देण्यात आले.
भारताची लोकशाही म्हणून ओळख प्रसिद्ध आहे, हे देखील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी अधोरेखित केले आहे. .भारतीय राज्यघटनेने भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी दिली आहे. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सामर्थ्यवान माध्यमे ही भारताच्या लोकशाही रचनेचा भाग आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ आणि जिनिव्हामधील इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या कार्यालयायातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, मानवाधिकार परिषदेच्या विशेष प्रक्रिया शाखेला या संधीचा फायदा घेऊन या विषयात सखोल लक्ष घालण्याचे आश्वासन देते.
UNHRC ने काय म्हटलं होतं?
UNHRC च्या विशेष शाखेने म्हटलं होतं की, आम्हाला काळजी आहे की नवीन नियमांमुळे जनहिताची माहिती उघड करणाऱ्या पत्रकारांना आणि जे लोकांच्या हिताची माहिती देतात आणि सरकारला जबाबदार धरण्याच्या प्रयत्नात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटना उजेडात आणतात अशा व्यक्तींना सेन्सॉर करण्याची ताकद अधिकाऱ्यांना मिळेल. UNHRC च्या विशेष शाखेने 11 जून रोजी नवीन आयटी नियमांच्या काही तरतुदींवर चिंता व्यक्त करत आरोप केला होता की, हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित मानदंड तसेच नागरी राजकीय हक्कांवर आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात मान्यताप्राप्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्या अनुषंगाने योग्य नाही.
यूएनएचआरसीच्या विशेष शाखेने नवीन कायद्यांबाबत सरकारला सर्व भागधारकांशी सविस्तर चर्चा करण्यास सांगितले होते. 31 जानेवारी 2021 रोजी ट्विटरच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या 1000 हून अधिक अकाऊंट्स बंद करण्याबाबत देखील चिंता व्यक्त केली गेली होती.