ही गर्दी काल (29 मार्च) संध्याकाळपासूनच कमी व्हायला लागली. त्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा एकदा नाकाबंदीही कडक केली आहे. दिल्लीच्या अनेक भागांमधून बाहेर पडणाऱ्या लोकांना आता जागीच थांबवलं जात आहे.
सुरुवातीचे दोन दिवस हे लोक पायी चालत निघाले होते. टेलिव्हिजनवरही दृश्यं दिसू लागली. सरकारांवर दबाव वाढला. शिवाय गर्दी वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या दोन अफवा. पहिली अफवा म्हणजे लॉकडाऊन तीन महिन्यांपर्यंत लांबणार आणि युपी-बिहारसाठी सरकारने बस सुरु केल्या आहेत, अशी दुसरी अफवा.
कोरोनावर सोशल डिस्टन्सिंग हाच सध्या एकमेव उपाय असताना या गर्दीने सगळ्यांनाच धडकी भरवली. एकावेळी 15 ते 20 हजारांचा जमाव इथे गावी जाण्यासाठी जमा झाला होता. पण त्यात चूक नेमकी कुणाची? कारण सरकार कितीही सांगत असलं की जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कमी पडू देणार नाही..तरी प्रत्यक्षात तशी व्यवस्था आजूबाजूला मात्र दिसत नव्हती. त्यामुळेच गावात जाऊन कसंही जिवंत राहू हाच विचार करुन ही गर्दी बाहेर पडली.
मात्र या परिस्थितीवरुन भाजप आणि आम आदमी पक्षाचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरु होते. पण दिल्लीची रचना, शेजारी असणारी दोन तीन राज्ये हे सगळं विचारात घेऊन लॉकडाऊनचा निर्णय व्हायला हवा होता, परंतु तसं झालं नाही.
देशाने इतक्या मोठ्या प्रमाणात पायी स्थलांतर फाळणीनंतर पहिल्यांदाच अनुभवलं असावं. या गरीब मजुरांमध्ये सगळ्यांचाच समावेश होता. इथे कोणी हिंदू-मुस्लीम नाही. असंवेदनशील प्रशासनाने केवळ लाचारी हाच यांचा धर्म बनवून टाकला.
देशातल्या एकूण कामगारांपैकी 90 टक्के असंघटित क्षेत्रात काम करतात. पण ही आकडेवारी अधिकारी परीक्षेपुरतीच लक्षात ठेवतात. नियोजनातही ती लक्षात घेतली असती तर कदाचित ही महाभंयकर स्थिती ओढवलीच नसती.
Delhi Anand Vihar | घरी परतण्यासाठी परप्रांतीयांची दिल्लीतील आनंद विहारमध्ये तुफान गर्दी