नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाचं एका वर्षाचं शुल्क 1 हजार डॉलरवरुन 1 लाख डॉलर केलं आहे. अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या H-1B व्हिसाधारकांपैकी 71 टक्के भारतीय कर्मचारी आहेत. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयावर भारताच्या विदेश मंत्रालयानं पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा परिणाम ज्यांचं जीवन याच्याशी जोडलं गेलेलं आहे त्यांच्या कुटुंबावर परिणाम होईल, असं सांगण्यात आलं आहे. विदेश मंत्रालयानं म्हटलं की सरकार या निर्णयाच्या परिणामाचा अभ्यास करत आहे. यामध्ये भारतीय उद्योग विश्वाचा देखील समावेश आहे. उद्योग विश्वानं याबाबतचं प्राथमिक विश्लेषण सादर केलं आहे. ज्यातून याबाबतचे भ्रम दूर केले आहेत.
Ministry of External Affairs Reaction on H1B Visa : भारताच्या विदेश मंत्रालयाची पहिली प्रतिक्रिया
विदेश मंत्रालयानं म्हटलं भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश नाविन्यता आणि रचनात्ममक भागीदार आहेत. यासाठी दोन्ही देश याबाबत पुढचा मार्ग काढण्याबाबत चर्चा करतील. भारतानं म्हटलं की कुशल मनुष्यबळाचं येणं जाणं तंत्रज्ञानाचा विकास, नाविन्यता, आर्थिक वृद्धी आणि सप्रधा वाढवण्यामध्ये महत्त्वाचं योगदान देतं.
विदेश मंत्रालयानं म्हटलं की इतक्या मोठ्या प्रमाणात फी आकारल्यानं एच 1 बी व्हिसा धारकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होतील. बहुतांश लोक अमेरिकेत आपल्या परिवारासोबत स्थायिक आहेत, हा निर्णय त्यांच्या जीवनात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी नवा आदेश जारी केला आहे. ज्यानुसार H-1B व्हिसाची वार्षिक फी 1 लाख डॉलर केली आहे. हे पाऊल अमेरिकेच्या कठोर स्थलांतर धोरणाचा भाग असल्याचं म्हटलं जातं.
भारताच्या नागरिकांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. H-1B व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांचं प्रमाण 71 टक्के आहे. सध्या 3 लाख भारतीय अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करत आहेत. ज्यामध्ये सर्वाधिक कर्मचारी आयटी सेक्टरमध्ये कार्यरत आहेत. एका विश्लेषणानुसार या निर्णयामुळं H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे बंद होऊन जाईल. नवी फी H-1B व्हिसाधारकांच्या सरासरी वार्षिक पगारापेक्षा अधिक आहे.
एच1बी व्हिसासाठी किती शुल्क भरावं लागणार?
अमेरिकेतील एखादी कंपनी विदेशातील कर्मचाऱ्याला नोकरी देणार असेल तर त्यांना एच 1 बी व्हिसासाठी एका वर्षासाठी 88 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. यापूर्वी ते शुल्क 88 हजार रुपये होते.