INDIA Alliance Controversy : गेल्यावर्षी याच महिन्यामध्ये इंडिया आघाडीची स्थापना झाल्याने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहत होते. मात्र, त्याच नितीश कुमार यांनी त्यांच्या वृत्तीप्रमाणे इंडिया आघाडीला धक्का देत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये पुन्हा प्रवेश केला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये इंडिया आघाडी प्रभावीपणे कामगिरी करेल की नाही अशी शंका आणि चर्चा देशव्यापी रंगली. मात्र, जसजशी निवडणूक जवळ येत गेली तसतसे इंडिया आघाडीने घेतलेल्या आरक्षण, संविधान, बेरोजगारी, महागाई या मुद्द्यांवर भाजपच्या 400 पारच्या नाऱ्याला जबर हादरा दिला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये 543 जागांपैकी 441 जागांवरती भाजपने एकट्याने निवडणूक लढवली होती तर इंडिया आघाडीकडून 466 जागांवरती उमेदवार उतरवण्यात आले होते.
देशाला प्रथमच मजबूत विरोधी पक्ष मिळाला
काँग्रेस, तृणमल काँग्रेस समाजवादी पार्टी आप यांच्यासह देशभरातील 26 पक्षांनी इंडिया आघाडी केली. या आघाडीचे अध्यक्षपद मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे देण्यात आलं. आघाडीचा उद्देश हा फक्त आणि फक्त भाजपला सत्तेपासून दूर खेचणे होता. इंडिया आघाडीत प्रादेशिक मुद्द्यांवरून मतभेद असताना सुद्धा लोकसभा निवडणुकीमध्ये दमदार कामगिरी केली होती. गेल्या काही दिवसांपासून भाजपला सुद्धा इंडिया आघाडीच्या आक्रमक पवित्रामुळे बॅकफूटवर जावं लागलं.
गेल्या सहा महिन्यांपासून इंडिया आघाडीमध्ये कुरकुरी
लोकसभा निवडणुकीमध्ये आमच्या स्पर्धेत कोणीच नाही अशाच तोऱ्यात भाजपकडून निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, देशव्यापी इंडिया आघाडीने भाजपच्या नाऱ्यांना मुद्यांनी प्रत्युत्तर देत चारशेचा नारा देशातील आरक्षण बदलासाठीच आणि देशाच्या संविधानालाच धोका निर्माण करण्यासाठी असल्याचा प्रचार केला. इंडिया आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळालं. ज्या भाजपला चारशेची अपेक्षा होती त्या भाजपला चारशे पार सोडाच, मात्र स्वबळ सुद्धा मिळू शकले नाही आणि भाजप 240 जागांवर येऊन ठेपला. त्यामुळे त्यांना नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्या पक्षांची मदत घ्यावी लागल्याने देशात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून इंडिया आघाडीमध्ये कुरकुरी सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेसची लोकसभा निवडणुकीनंतर होत असलेली सातत्याने हार सुद्धा कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये तर काँग्रेसला दारुण पराभवला सामोरे जावं लागलं आहे. हरियाणामध्ये सुद्धा काँग्रेसला सत्तेची स्वप्न पडत असताना तिथे सुद्धा मानहानीकारक पराभव झाला. त्यामुळे इंडिया आघाडीमधील प्रमुख नेत्यांची जी वक्तव्य येत आहेत त्यावरून आता इंडिया आघाडी राहील की नाही, राज्यामध्ये सुद्धा महाविकास आघाडी राहील की नाही? अशी स्थिती आहे.
इंडिया आघाडीत फूट पडण्याची चिन्हे
ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या हरियाणा निवडणुकीत सपाला काही जागा लढवायच्या होत्या, परंतु काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाने नकार दिला. सपाने माघार घेतली. मात्र, हरियाणातील जवळपास सर्वच जागा 'आप'ने लढवल्या. हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसने आपल्या मित्रपक्षांच्या लोकसभेच्या आसनव्यवस्थेत बदल केला. अखिलेश यादव आधी राहुल गांधींसोबत बसायचे, त्यांना सहाव्या ब्लॉकमध्ये 355 ही सीट देण्यात आली. यावर अखिलेश रागात म्हणाले- 'थँक्यू काँग्रेस.' हरियाणा-महाराष्ट्र निवडणुकीत इंडिया आघाडीचा पराभव झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी 7 डिसेंबरला म्हणाल्या, 'मी इंडिया आघाडीची स्थापना केली. त्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांना नीट करता येत नसेल तर मला संधी द्या. लोकसभेनंतर देशातील 4 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यामध्ये हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र आणि झारखंड. येथे विधानसभेच्या एकूण 554 जागा आहेत. काँग्रेसला यापैकी केवळ 75 जागा म्हणजे सुमारे 13 टक्के जागा जिंकता आल्या.
इंडिया आघाडीमध्ये इतके मतभेद का निर्माण झाले?
इंडिया आघाडीमध्ये इतके मतभेद का निर्माण झाले? राज्यांमध्ये सुद्धा महाविकास आघाडी का अडचणीत आली? याबाबत आता चर्चा सुरु झाली आहे. काँग्रेसने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये आप पक्षाविरोधात घेतलेली भूमिका आणि व्यक्तिगत अरविंद केजरीवाल यांच्यावर होत असलेल्या टीकेमुळेळी ठिणग्या पडण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तसेच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी इंडिया आघाडीत संवाद नसल्याने काँग्रेसवर घणाघाती प्रहार केला आहे. त्यांच्या वक्तव्यांमधून सुद्धा इंडिया आघाडी पुढे अस्तित्वात राहणार की नाही आणि जो मजबूत विरोधी पक्ष या देशाला मिळाला आहे तो पुन्हा एकदा विखरून जाणार का? असा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नेत्यांची वक्तव्ये सुद्धा चर्चेत
लोकसभा निवडणुकीसाठीच इंडिया आघाडी स्थापन झाली होती असे सांगत प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला ठेंगा दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. याच महिन्यात अवघ्या पाच दिवसांपूर्वी इंडिया आघाडीचा मुख्य उद्देश लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला हरवण्यापुरताच मर्यादित होता, असे आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी म्हटलं आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी विरोधकांमध्ये एकजूट नसल्याचे सांगत इंडिया आघाडी भंग केली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं. त्यांच्या वक्तव्यामध्ये राजकीय अर्थ सुद्धा काढला जात आहे. ते सध्या जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री असल्याने केंद्राचा निधी सुद्धा आवश्यक आहे. त्यामुळे एक प्रकारे केंद्राची सावली आपल्यावर कायम राहावी यासाठी त्यांची वक्तव्ये येत आहेत का? असा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर अति आत्मविश्वासामध्ये राहिलो अशी कबुलीच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली. त्यानंतर संजय राऊत यांनी सुद्धा महाविकास आघाडीमध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शिवसेना स्वबळावर लढणार असल्याचा नारा दिला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या