नव्या कायद्यानुसार नोटाबंदीनंतर एखाद्यानं स्वतःहून अघोषित रक्कम जाहीर केली तर 50 टक्के कर लावला जाईल. मात्र आयकर विभागाच्या कारवाईदरम्यान अघोषित रक्कम उघड झाली तर त्या रकमेवर 75 टक्के कर आणि 10 टक्के दंड वसूल केला जाईल.
याशिवाय सुधारित आयकर कायद्यामध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण सेससाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत जमा होणाऱ्या रकमेतून जलसिंचन, गृहनिर्माण, स्वच्छता, पायाभूत सुविधा, प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य सुविधा यावर खर्च केली जाणार आहे.
भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना व्हिप जारी करुन या विधेयकासाठी सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. तर विरोधकांनी 'नरेंद्र मोदी सदन मे आओ' अशी घोषणाबाजी केली. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी संसदेत आयकर सुधारणा विधेयक सादर केलं होतं. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरातील गरीब-श्रीमंत बँकांसमोर रांगा लावून आपल्या खात्यात पैसे जमा करत आहेत. यामध्ये अर्थातच बंद झालेल्या हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांचा भरणा सर्वाधिक आहे. यामध्ये बेहिशेबी आणि हिशेबी पैसा किती याचा नेमका अंदाज बांधणं कठीण आहे. त्यामुळेच सरकारने संसदेत आयकर सुधारणा विधेयक सादर केलं.