नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज महत्वाचा दिवस आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही, वैद्यकीय पदव्युत्तर परीक्षा अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाच्या विरोधी याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेतं या प्रश्नांची उत्तरं आज मिळणार आहेत. मागच्या वेळी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला नकार दिला होता. पण सोबतच हा अंतरिम निर्णय असून याचं भवितव्य अंतिम निकालावर अवलंबून असेल असं सांगितलं होतं.
यावर्षीची पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया येत्या 30 जुलैपर्यंत संपत आहे. त्यामुळे यावेळी सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय निर्णय देणार, हे पाहणं महत्वाचं असेल. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका आहे. शिवाय मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे 4 जुलै राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी काय काय तयारी केली याचा फेर आढावा घेतला होता. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. यासोबतच विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधी विभागाचे सहसचिव भूपेंद्र गुरव, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टीकाराम करपते उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारचं दुर्लक्ष- विनोद पाटील
मराठा आरक्षण मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला होता. सरकारने नेमकी कोणती रणनीती ठरवली आहे ज्यामुळे मराठा आरक्षण टिकेल? सरकारने लक्षात घेतलं पाहिजे जर सरकार गंभीर नसेल आणि मराठा आरक्षणामध्ये किंचित जरी फरक पडला तर त्याची पूर्णता जबाबदारी राज्य सरकारची राहील, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं होतं.
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाचं बरं वाईट झाल्यास सरकार जबाबदार :विनोद पाटील