नवी दिल्ली : दुचाकीवर मागे बसलेल्या व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षात्मक उपाय करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. 2008 साली यासंदर्भात मध्य प्रदेश हायकोर्टाने दिलेला आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. वाहन निर्मात्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
दुचाकीस्वाराच्या मागे बसणाऱ्या व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी दुचाकीची निर्मिती करतानाच उपाय करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाहन निर्मात्यांना मागे बसलेल्या व्यक्तीसाठी आता सेफ्टी हँडल द्यावं लागणार आहे.
मागच्या बाजूला दोन्ही बाजूने सेफ्टी ग्रिप बसवावं लागेल. तर पाय ठेवण्यासाठी योग्य अशी जागा ठेवावी लागेल. त्याशिवाय दुचाकीची नोंदणी होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने वाहन निर्मात्यांना स्पष्टपणे सांगितलं आहे. मोटार वाहन कायद्यातील सेक्शन 123 चं पालन करणं अनिवार्य असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.