Immigration and Foreigners Bill 2025 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (11 मार्च) लोकसभेत इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल 2025 सादर करणार आहेत, ज्याच्या अंमलबजावणीनंतर भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित चार जुने कायदे रद्द केले जातील. या नवीन विधेयकात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देत परदेशी नागरिकांच्या प्रवेश आणि बेकायदेशीर वास्तव्याबाबत कठोर नियम करण्यात आले आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीच्या देशात राहण्यामुळे देशाला धोका निर्माण झाला असेल किंवा त्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीरपणे भारताचे नागरिकत्व घेतले तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. यासोबतच जर एखाद्या व्यक्तीच्या प्रवेशामुळे भारताचे इतर कोणत्याही देशाशी असलेले संबंध बिघडत असतील तर त्याला देशात प्रवेश दिला जाणार नाही.
हे चार जुने कायदे रद्द केले जातील
या विधेयकानुसार, इमिग्रेशन अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक मानला जाईल. जरी याआधीही परकीयांना भारतात येण्यापासून रोखण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना होता, परंतु कायद्यात हे स्पष्ट नव्हते. आता हे लिखित कायद्यात असेल. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल 2025 कायदा झाल्यानंतर भारतातील चार जुने कायदे संपुष्टात येतील. यामध्ये परदेशी कायदा 1946, पासपोर्ट कायदा 1920, परदेशी नोंदणी कायदा 1939 आणि इमिग्रेशन कायदा 2000 यांचा समावेश आहे.
बनावट पासपोर्टसह भारतात प्रवेश केल्यास काय शिक्षा होईल?
या विधेयकात वेगवेगळ्या परिस्थिती आणि त्यावरील शिक्षेचाही उल्लेख आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने वैध पासपोर्ट किंवा बनावट कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केला तर त्याला पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 5 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जर एखाद्या व्यक्तीने फसवणूक करून पासपोर्ट मिळवला असेल आणि त्यानंतर भारतात प्रवेश केला तर त्याला 2 ते 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
व्हिसा ओव्हरस्टेड करणाऱ्यांवर किती दंड आकारला जाईल?
या विधेयकांतर्गत व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर परदेशी नागरिक भारतात बेकायदेशीरपणे राहिल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. अशा परिस्थितीत त्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
इतर महत्वाच्या बातम्या