नवी दिल्ली: ‘जे लोक मतदान करत नाही, त्यांना सरकारला बोलण्याचा अधिकार नाही.’ असं परखड मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टानं आपलं स्पष्ट मत नोदंवलं. एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनं अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खेहर यांनी हे मत व्यक्त केलं. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या धनेश इरधन यांनी सरकार अतिक्रमण काढण्याबाबत काहीच करत नाही असं सांगितलं. यावर न्यायालयानं ‘आपण मतदान करता का?’ असा प्रश्न इरधन यांना विचारला. ‘आपण आतापर्यंत कधीच मतदान केलं नाही.’ असं इरधन यांनी उत्तर दिल्यानंतर न्यायाधीशांचं पीठ संतापलं, आणि त्यांनी आपल्याला सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही. या शब्दात ताशेरे ओढले. दरम्यान, इरधन यांच्या याचिकेबाबत, सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की, अतिक्रमणाचा मुद्दा हा संबंधित राज्यांशी निगडीत आहे. त्यामुळे यासंबंधी तुम्हाला त्या राज्यांच्या हायकोर्टात याचिका दाखल करावी लागेल.