मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या आजारपणामुळे सरकार आणि प्रशासनावर परिणाम होत नसल्याचा दावा भाजपच्या वतीने केला जात असला तरी तो फोल असल्याचे आज आघाडीचा मुख्य घटक पक्ष असलेल्या मगो आणि अपक्ष मंत्री रोहन खवंटे यांनी आपली नाराजी व्यक्त करून फोल ठरवला आहे. मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची आज पणजीत तातडीची बैठक झाली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणाले, एकदा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा मगोपची बैठक होईल. त्यात पक्षाची पुढील दिशा ठरवली जाईल. खनिज खाणी सुरू करण्यासाठी दिल्लीत जंतरमंतरवर खाण अवलंबित जे आंदोलन करतील, त्या आंदोलनात मगोप सहभागी होईल, असाही ठराव पक्षाने घेतला. मगोप हा पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीचा प्रमुख घटक असून मगोने भाजपची कोंडी करण्यास सुरुवात केल्यामुळे भाजपची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे.
मुख्यमंत्री पर्रिकर यांच्या दीर्घकालीन आजारपणामुळे सत्ताधारी आघाडीचे घटक पक्ष आणि अपक्ष मंत्री ठप्प प्रशासनावर प्रचंड संतापलेले आहेत. कामेच होत नाहीत, अर्थ खाते सहकार्यच करत नाही असे सांगत अपक्ष मंत्री रोहन खंवटे यांनी आपण सचिवालयात जाणेच बंद केल्याचे सांगत भाजप आघाडी सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे.
दुसऱ्या बाजूने प्रशासन चालण्यासाठी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा द्या, अन्यथा आम्ही निवडणुकीत उमेदवार उभा करू, असा थेट इशारा मगोपने ठरावाद्वारे दिल्यामुळे भाजप आघाडी सरकार मध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.
सचिवालयात गेले आठ दिवस गेलो नाही, यापुढेही जाणार नाही : मंत्री खंवटे
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आजारी असल्याने ते गेले अनेक दिवस आपल्या घरीच आहेत. ते चतुर्थीपासून अजूनपर्यंत सचिवालयात येऊ शकलेले नाहीत. ते घराबाहेर पडू शकत नाहीत व अशा वेळी प्रशासन सुस्त बनल्याचा अनुभव लोकांबरोबर मंत्र्यांना येऊ लागला आहे. पर्वरीचे आमदार तथा आयटी खात्याचे मंत्री खंवटे यांनी बरेच दिवस मौन बाळगल्या नंतर आज जोरदार हल्ला करत आता अतिच झाल्याने आपल्यालाही बोलावे लागत आहे, अशा शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली. फाईल्स केवळ अर्थ खात्यातच टोलविल्या जात आहेत. कामे होत नाहीत. प्रशासन ठप्प झाल्याने निषेध म्हणून आपण सचिवालयात गेले आठ दिवस गेलो देखील नाही. यापुढेही जाणार नाही. मुख्यमंत्री गैरहजर असल्याचा गैरफायदा नोकरशाही घेत आहे व याची कल्पना पंधरा दिवसांपूर्वी आपण पर्रीकर यांनाही भेटून दिली होती, असे खंवटे म्हणाले.
अर्थ खात्याकडे पाठविलेल्या फाईलचा फुटबॉल होतो. गोव्याला आयटीचे केंद्र बनविण्याच्या गोष्टी सरकार सांगते व त्यासाठी प्रभावी आयटी धोरणही आणते. मात्र अर्थसंकल्पात आयटीसाठी ज्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत, त्या तरतुदींनुसार देखील निधी उपलब्ध होत नाही. मग धोरण कागदावरच राहील. लोक आमच्याकडे कामाचे रिपोर्टकार्ड मागतील, अधिकाऱ्यांकडे मागणार नाही. आम्ही दिवसाचे सोळा तास अखंडितपणे काम करतो पण निधी उलब्ध होत नसल्याने कामे थंडावली. अतीच झाल्यामुळे आता मी तोंड उघडले, अशा शब्दात खवंटे यांनी आपली नाराजी व्यक्त करत भाजप सरकारला धक्का दिला आहे.