नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाचा आज 37वा दिवस. आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी देशाच्या राजधानीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांकडून आंदोलन सुरु आहे. नववर्षात 4 जानेवारी रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक होणार आहे. अशातच शेतकरी संघटनांनी 4 जानेवारीपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा 4 जानेवारीला सरकारसोबत चर्चा होणार आहे. या चर्चेत जर आमच्या मागण्यांबाबत जर तोडगा निघाला नाही तर मात्र आम्हाला कठोर पावलं उचलावी लागतील असं म्हणत शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 4 जानेवारीला होणाऱ्या बैठक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघेल अशी आशा व्यक्त केली.
केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये 30 डिसेंबर रोजी बैठक झाली. मात्र ही बैठक देखील निष्फळ ठरली. आज या आंदोलनाचा 37वा दिवस आहे. मागील बैठक निष्फळ झाल्यानंतर आता 4 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. मागील झालेल्या बैठकीत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला पर्याय देण्याबाबत म्हटलं आहे. सरकारकडून एमएसपी आणि तीन कृषी कायद्यांवर कमिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेसारखा प्रस्ताव देऊ शकतं. त्यामुळे 4 जानेवारी रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
केरळ विधानसभेत कृषी कायद्याविरोधातील प्रस्तावाला भाजप आमदाराचे समर्थन
केरळमध्ये, केंद्राच्या नवीन वादग्रस्त कृषि कायद्याविरूद्ध राज्यातील पी. विजयन सरकारने आणलेल्या प्रस्तावाला विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार राजगोपालन यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावात केंद्रीय कायदे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली असून या निषेधार्थ हजारो शेतकरी एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत.