National Conference of State Cooperative : आजपासून राज्यांच्या सहकार मंत्र्यांची दोन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद (National Conference of State Cooperative) सुरु होणार आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Minister Amit Shah) यांच्या उपस्थितीत या परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सहकार निबंधक आणि देशातील सर्व 36 राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी होणार आहेत. नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात सहकार मंत्र्यांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
राज्याच्या सहकार मंत्र्यांच्या परिषदेत अनेक विषयांवर चर्चा होणार
राज्यांच्या सहकार मंत्र्यांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आजपासून होणार आहे. या परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. तसेच समन्वयाद्वारे धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन देखील करण्यात येणार आहे. दरम्यान, देशाच्या सहकार क्षेत्रात शेतकरी, कृषी आणि ग्रामीण भागाचा विकास आणि सक्षमीकरण करण्याची अमाप क्षमता असल्याचे मत देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी मागच्या काही दिवसापूर्वीच व्यक्त केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार 'सहकारातून समृद्धीकडे' या मंत्रानुसार सहकार क्षेत्राला अधिक मजबूत करत आहे. त्यादृष्टीनं केंद्र सरकारनं अनेक अभूतपूर्व निर्णय घेतले आहेत.
6 जुलै 2021 ला करण्यात आली होती सहकार मंत्रालयाची स्थापना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सहकारातून समृद्धी' या व्हिजनद्वारे सहकाराशी संबंधित लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. ही संकल्पना साकार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 6 जुलै 2021 रोजी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर सहकारमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपावण्यात आली आहे. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्राच्या विकासाला नवी चालना देण्यासाठी, तसेच सहकाराला बळकटी देण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती मंत्रालयकाडून देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना करताना एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केलं होतं. यामध्ये 'सहकारातून समृद्धी' हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी केंद्र सरकारने पूर्णपणे स्वतंत्र अशा 'सहकार मंत्रालयाची' स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय, वैधानिक चौकट नव्याने निर्माण करु शकेल असंही म्हटलं होतं. यामुळं सहकारी संस्थांची मुळं घट्ट रुजून सहकार चळवळीला जनाधार मिळू शकेल अशी माहितीही देण्यात आली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या: