मुंबई: इंटरनेटवर कुणाचाही फोटो खोट्या पद्धतीनं नग्न करू शकणा-या तसेच कुणालाही तसं करू देण्याची मुभा आणि सेवा देणा-या सायबर गुन्हेगारांवर कशी कारवाई करणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी केंद्र सरकारला विचारला होता. ऑनलाईन संकेतस्थळांवर अश्यापद्धतीनं महिलांचं चारित्रहनन होणं ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचंही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून माहिती व प्रसारण खात्यालाही याप्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत
एका इंग्रजी वृत्तपत्रानं यासंदर्भात दिलेल्या बातमीची सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील मीडिया ट्रायल संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं दखल घेतली. जर प्रसिद्ध झालेलं हे वृत्त खरं असले तर माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं त्याची खातरजमा करत अधिक माहिती सादर करावी असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. त्यावर आयटी अॅक्टमध्ये तशी तरतूद आहे, कलम 69 (अ) नुसार सरकार अशा वेबसाईट्स, प्रोग्राम किंवा अॅपवर बंदी घालत दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई करू शकते, याप्रकरणात आम्ही तातडीनं कारवाई करू असं आश्वासन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टाला दिलं आहे.
केंद्र सरकारनं सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील मीडिया ट्रायलबाबत आपली भूमिका मांडताना कोर्टाला सांगितलं की, टिव्हीवर कोणताही मजकूर प्रसारित करण्याविषयीची नियमावली घालून दिलेली आहे. मात्र टिव्ही न्यूज चॅनलच्याबाबतीत त्यावर नियंत्रण ठेवणं अशक्य आहे. कारण कोणता मजकूर किंवा माहिती ऑन एअर जाणार आहे याची आम्हाला पूर्व कल्पना नसते. त्यामुळे ती जाण्याआधी त्यावर नियंत्रण ठेवणं अशक्य आहे. यावर त्या संस्थेनंच त्याबाबत स्वत:वर काही मर्यादा घालून घेणं आवश्यक आहे. मात्र अश्या पद्धतीच्या मजकूरा संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत आम्ही संबंधितांवर कारवाई केलेली आहे. मग तुम्ही एखाद्या संघटनेचे सदस्य नसलात तरी तुम्ही कारवाई चुकवू शकत नाही.
यावर सर्व न्यूज चॅनल्स ही सॅटेलाईटच्या माध्यमातून प्रसारित केली जातात. जे एक सार्वजनिक माध्यम आहे, त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणि त्यावरील माहितीचं नियमन हे असायलाच हवं असं स्पष्ट मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. त्यावर केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं की, सॅटेलाईट वाहकाबाबतचे परवाने देताना कायद्यानं त्या माध्यमावर नियंत्रण शक्य आहे. मात्र त्यावर जी माहिती आणि जो मजकूर प्रसारित केला जातो त्यावर सरकारचं नियंत्रण राहत नाही. तक्रारीनंतर मात्र ती गोष्ट हटवण्याचे निर्देश देता येतात असं एएसजी अनिल सिंह यांनी स्पष्ट केलं. यावर वृत्त वाहिन्यांची शिखर संस्था असलेल्या एनबीएसएनं यासंदर्भात स्वत:हून तक्रार दाखल करत संबंधित वाहिन्यांवर कारवाईचं धोरण अवलंबायला हवं असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
कशा प्रकारे गैरवापर होतो?
याबाबत महाराष्ट्र सायबर सेलचे महानिरीक्षक तेजस्वी यादव यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की असे फोटो ए़डीटींग करणारे अनेक अॅप जे गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध नाही पण इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत त्यांचा काही गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक गैरवापर करून महिलांचे न्यूड फोटो तयार करतात. त्यानंतर त्यांचा संबंधीत महिलेला ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापर केला जातो.
अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या दोन लोकांना महाराष्ट्र सायबर सेलने अटक केली आहे आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. अशा प्रकारच्या अॅपचा जर कोणी वापर करत असेल तर त्याची माहिती सायबर सेलला ऑनलाईन पोर्टलवर किंवा ट्विटरवर द्यावी असे आवाहन तेजस्वी यादव यांनी केले.
अशा प्रकारच्या अॅपवर बंदी घालणे आवश्यक
जसे चीनच्या काही अॅपवर केंद्र सरकारने बंदी घातली त्याच प्रकारे अशा गैरकृत्य करणाऱ्या अॅपना शोधून त्यावर अॅपवर बंदी घालायला हवी. महाराष्ट्र सायबर सेलने अशा अॅपबद्दल माहिती घेणे सुरू केले असून त्याची यादी लवकरच केंद्रीय टेलिकम्युनिकेशन मंत्रालयाला देण्यात येणार आहे. असे झाल्यास त्यावर बंदी घालणे शक्य होईल आणि असे अॅप डाऊनलोड करणे अवघड होईल.
अशा प्रकारे जर कोणी फोटोचा गैरवापर करत असेल आणि तसे निदर्शनास आले तर सर्वप्रथम त्याची माहिती सायबर सेलच्या ऑनलाईन पोर्टलवर अथवा ट्विटरवर द्यावी असे आवाहन महाराष्ट्र सायबर सेलने केले आहे. त्यावर सायबर सेल आयटी अॅक्ट 79 अंतर्गत संबंधीत सोशल मीडियाला असे फोटो काढून घ्यावेत असे निर्देश देऊ शकतात.