GST Council Meeting: जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कौन्सिलने काही गुन्ह्यांना गुन्हेगारी ठरवण्याची शिफारस केली आहे आणि जीएसटी परिषदे (GST Council) अंतर्गत एक कोटी रुपयांवरून दोन कोटी रुपयांपर्यंत खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करण्याची मागणी केली आहे. नवी दिल्लीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 48व्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने (GST Council) विशिष्ट गुन्ह्याचे गुन्हेगारीकरण करण्याची शिफारस केली आहे.
यामध्ये आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णय घेण्यात आला असून कौन्सिलने खटला चालवण्याची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 2 कोटी रुपयांपर्यंत दुप्पट केली आहे. यापुढे कराच्या सध्याच्या 50 ते 150 टक्क्यांच्या श्रेणीतील चक्रवाढ रक्कम 25 ते 100 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
GST Council Meeting: 48 व्या GST परिषदेच्या बैठकीची ठळक मुद्दे
वेळेच्या कमतरतेमुळे परिषद 15 पैकी केवळ आठ विषयांवर निर्णय घेऊ शकली, निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी पत्रकारांना सांगितले की, जीएसटीसाठी अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेशी संबंधित बाबींचा विचार केला गेला नाही. पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचुकवेगिरीला आळा घालण्याच्या यंत्रणेचा मुद्दाही हाती घेता आला नाही. कोणतेही नवीन कर आणलेले नाहीत, असे सीतारामन यांनी नमूद केले. परंतूू कौन्सिलने सध्या चिल्का आणि चुनी/चुरी, खंडा यासह कडधान्यांवर लागू होणारा पाच टक्के जीएसटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. कर दर शून्यावर आणला आहे. तसेच, "मोटार स्पिरिट (पेट्रोल) सह मिश्रित करण्यासाठी रिफायनरींना पुरवले जाणारे इथाइल अल्कोहोल" वरील जीएसटी (GST) दर 18 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला आहे.
याशिवाय 22 टक्के भरपाई उपकराचा उच्च दर कुठल्या वाहनांवर आकारला जातो त्याबाबतही जीएसटी कौन्सिलने स्षटीकरण दिलं. पुढील चार अटी पूर्ण करणार्‍या मोटार वाहनांना लागू आहे, म्हणजेच, जे SUV वाहन ओळखले जाते त्यात 1500 cc पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता, 4000 mm पेक्षा जास्त लांबी आणि 170 mm किंवा त्याहून अधिक ग्राउंड क्लीयरन्स आहे त्यांनाच SUV आणि ऑटोमोबाईलच्या श्रेणींसाठी लागू होणारा कर लागू असल्याचं आपल्या प्रकाशनात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे जीएसटी परिषद ही एक-राष्ट्र, एक-कर वस्तू आणि सेवा कर (GST) शासनाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. याचे नेतृत्व केंद्रीय अर्थमंत्री करतात आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतात.