काय होता आधीचा निर्णय?
जून 2016 मध्ये सरकारनं एलपीजी गॅसच्या किंमतीत दर महिन्याला 4 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मार्च 2018 पर्यंत सिलेंडरवरील अनुदान पूर्णपणे संपवण्याच्या इराद्यानं हा निर्णय घेण्यात आला होता. पण ऑक्टोबर 2018 पासून गॅसच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.
1 जुलै 2016 पासून प्रत्येक महिन्याला घरगुती सिलेंडरसाठी (14.2 किलो) दोन रुपये (वॅट वगळता) वाढविण्याचा निर्णय लागू झाला. त्यानंतर तेल कंपन्यांनी अनुदान असणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ केली होती.
अनुदानित सिलेंडरच्या किंमतीत आतापर्यंत 76.50 रुपयांची वाढ
या निर्णयानंतर तेल कंपन्यांनी ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजेच मागील 17 महिन्यात तब्बल 19 वेळा दरवाढ केली. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण 76.50 रुपयांची वाढ सिलेंडरच्या किंमतीत झाली आहे.
देशात 18 कोटींहून अधिक एलपीजी ग्राहक
देशात जवळजवळ 18.11 कोटी एलपीजी ग्राहक आहेत. जे अनुदानित सिलेंडर खरेदी करतात. त्यापैकी 3 कोटी गरीब महिलांचाही समावेश आहे. ज्यांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. याशिवाय 2.66 कोटी लोकांनी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला साथ देत आपली गॅसवरील सब्सिडी सोडली आहे.
दरम्यान, एका वर्षात एका कुटुंबासाठी 12 अनुदानित सिलेंडर मिळतात. पण यापेक्षा जास्त सिलेंडर हवे असल्यास ते बाजारभावानं खरेदी करावे लागतात.
पण आता सिलेंडरच्या दरात प्रत्येक महिन्याला दर न वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानं नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
संबंधित बातम्या :
एलपीजी सिलेंडर, रॉकेलच्या दरात वाढ!
विनाअनुदानित गॅस सिलेंडर 86 रुपयांनी महागला!
LPG सिलिंडरचे पैसे ऑनलाईन भरा, 5 रुपये सूट मिळवा!
पेट्रोल-डिझेलनंतर विनाअनुदानित गॅस सिलेंडरच्या दरातही वाढ
विनाअनुदानित गॅस सिलेंडर महागला