नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं देश आणि देशाच्या राजधानीमध्ये ऐन प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं ज्या प्रकारे काही ट्विटर अकाऊंटवरुन हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला अशा अकाऊंटवर कारवाई करण्यामध्ये ट्विटरकडून टाळाटाळ करण्यात येत असून यावर केंद्र सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, कंपनीचे स्वत:चे नियम असतील, परंतु देशात तुम्हाला संविधानाच्या अनुषंगाने चालावे लागेल.
ट्विटरने 500 पेक्षा जास्त अकाऊंटवर कारवाई केली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत कंपनीने पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या अकाऊंटवर कारवाई करण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान प्रक्षोभक भाष्य करणाऱ्या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करण्याच्या सरकारच्या आदेशाचे पालन न करण्याच्या भूमिकेबद्दल ट्विटरवर टीका करण्यात येत आहे.
दरम्यान, सरकारकडून देण्यात आलेल्या नोटीसनंतर ट्विटरनं सांगितले की, 500 प्रक्षोभक भाष्य करणाऱ्या ट्विटर अकाऊंटवर आम्ही कारवाई केली असून ते अकाऊंट आम्ही कायमचे बंद केले आहे. तसेच #ModiPlanningFarmerGenocide हॅशटॅग वापरणाऱ्यांवर देखील कारवाई केली आहे. सरकारने ट्विटरला 1178 अकाऊंट बंद करण्यात सांगितले होते. तर या अकाऊंटच्या मागे खालिस्तानी समर्थक आणि पाकिस्तानचा हात आहे. तसेच किसान आंदोलनाच्या नावाखाली हे अकाऊंट चुकीची माहिती पसरवत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
संबंधित बातम्या :
केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यानंतर ट्विटरकडून 1178 पैकी 500 अकाऊंट्स कायमचे बंद