नवी दिल्ली : पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बाळगणाऱ्या 'त्या' 14 जणांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलं आहे. जुन्या नोटा असलेल्या नागरिकांनी जर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील, तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.


सुप्रीम कोर्टात आतापर्यंत 14 जणांनी याचिका दाखल करुन जुन्या नोटा पुन्हा जमा करण्याची विनंती केली होती. काही अपरिहार्य कारणामुळे आपल्याला जुन्या नोटा दिलेल्या मुदतीत जमा करता न आल्याचं कारण संबंधित याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला दिलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना कॉन्स्टिट्युशनकडे याचिका दाखल करण्यास सांगितलं. या पीठाकडे नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे.

ज्यांना मर्यादित वेळेत जुन्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत, त्यांच्या याचिकांवरही हे पीठ विचार करेल, असं कोर्टाने सांगितलं. सर्व याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेऊन कॉन्स्टिट्यूशन पीठाकडे दाद मागावी, असंही कोर्टाने सुचवलं.

आम्ही केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात नाही, आम्हाला फक्त नोटा जमा करायच्या आहेत, त्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.

आरबीआय अ‍ॅक्ट अंतर्गत निर्णयाला आव्हान द्यायचा कोणताही हेतू नसून त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा जमा करायच्या आहेत. जुन्या नोटा जमा करण्याची मागणी करणाऱ्या 14 याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं.