नवी दिल्ली : तुम्ही नोकरी करत असाल आणि तुमच्या वेतनातून पीएफचे पैसे कपात होत असतील तर तुमच्यासाठी ही खूशखबर आहे. कारण अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाला भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे पीएफवर 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी 8.65 टक्के व्याजदर लागू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे जवळपास 4 कोटी नोकरदारांना फायदा होऊ शकतो. विशेष म्हणजे अर्थ मंत्रालयाने 2015-16 साठीचं व्याजदर सीबीटीमार्फत (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) 8.8 टक्क्यांवरुन 8.7 टक्के केलं होतं. या निर्णायावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेत व्याजदर 8.8 टक्के केलं.

कामगार मंत्रालयाला अर्थ मंत्रालयाकडून सातत्याने पीएफ व्याजदर कमी करण्यासाठी सांगितलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नोकरदारांसाठी हा दिलासादायक निर्णय म्हणता येईल.

व्याजदरामुळे रिटायरमेंट फंड म्हणजे सेवानिवृत्ती निधीचा तोटा होऊ नये, अशी अट अर्थ मंत्रालयाने घातली आहे. ईपीएफओचं केंद्रीय बोर्ड म्हणजे सीबीटीने 8.65 टक्के व्याजदर करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कामगार मंत्रालयाकडून नोकरदारांना आता 8.65 टक्के व्याजदर दिलं जाईल.

नवीन नियमाची अंमलबजावणी कधीपासून?

सीबीटीकडून व्याजदरासंबंधी जो निर्णय घेतला जातो, त्यासाठी अर्थ मंत्रालयाची परवानगी गरजेची असते. सीबीटीकडून मंजूर करण्यात आलेलं व्याजदर देण्यासाठी ईपीएफओ सक्षम आहे का नाही, याची पडताळणी अर्थ मंत्रालयाकडून परवानगी देण्याआधी केली जाते. अर्थ मंत्रालयाकडून सीबीटीने सुचवलेल्या व्याजदराला मान्यता दिल्यानंतर संबंधित चालू आर्थिक वर्षात नोकरदारांच्या खात्यात नवीन व्याजदरानुसार पैसे जमा होतील.