नवी दिल्ली: नागालॅंड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यातील अफ्स्पा (The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958) अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये घट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यासंबंधी एक ट्वीट केलं असून त्यामध्ये म्हटलं आहे की, "नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये भारत सरकारने अनेक दशकांनंतर नागालॅंड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांतील विशेषाधिकार असलेल्या अफ्स्पा (AFSPA) अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे."
गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रदेशातील बंडखोरी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट असल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळेच या कायद्याचे प्रभाव क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याची माहिती आहे.
AFSPA कायद्याचा इतिहास काय आहे?
भारतातील 1942 सालच्या 'भारत छोडो' चळवळीला चिरडण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सैन्य दलाला विशेष अधिकार दिले होते. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर 1948 सालच्या दरम्यान नागालँडमधील काही बंडखोरांनी भारतासोबत राहयाला नकार दिला. मग तिथल्या बंडखोरीला मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तिथं लष्कर पाठवलं आणि 1958 साली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नालागँड आणि त्रिपुरा अशा सात राज्यांत अॅफ्स्पा कायदा लागू करण्यात आला.
त्यानंतर 1990 मध्ये साली जम्मू-काश्मीर साठी स्वतंत्र AFSPA लागू केला गेला. भारत सरकारने 2015 साली त्रिपुरामधून आणि 2018 साली मेघालयमधून हा कायदा मागे घेतला. इतंकच नाही तर अरुणाचलच्या काही भागातच हा कायदा लागू आहे.
AFSPA मुळे लष्कराला कोणते विशेषाधिकार मिळतात?
- लष्कराला गोळीबार किंवा बळाचा वापर करण्याचा अधिकार.
- वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा तसंच एखाद्या परिसरात घुसून झडती घेण्याचा अधिकार.
- पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र न येऊ देण्याचा अधिकार.
- कोणत्याही प्रकरणात लष्कराला कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळते.
- AFSPA मुळे लष्कराला संशयितांना अटक करण्याचा अधिकार मिळतो.
AFSPA कसा हटवला जातो?
केंद्र सरकार स्वतः AFSPA हटवण्याची सुरुवात करू शकते. तथापि, संबंधित राज्य सरकार AFSPA हटवणे, त्याची मुदत वाढवणे इत्यादी शिफारस देखील करू शकते, परंतु अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपाल किंवा केंद्र सरकारला आहे.