मराठा आरक्षण 15 महिन्यांपासून मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी करुन तीन महिन्यात निकाली काढण्याची मागणी औरंगाबादचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती. महत्त्वाचं म्हणजे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या भूमिकेला महाराष्ट्र सरकारनेही पाठिंबा दर्शवला होता.
मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षण मिळावं, अशी प्रमुख मागणी विनोद पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
देशातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हायकोर्टाच्या स्थगितीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं.
मात्र सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना पुन्हा मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर सुनावणी करुन निकाल देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाला दिले आहेत.
संबंधित बातमी