नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपच्या दिग्गज नेत्यांसह आंदोलन सुरु केले आहे. केजरीवाल यांना समर्थन देण्यासाठी चार राज्यांचे मुख्यमंत्रीही मैदानात उतरले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना भेटण्यासाठी या चारही मुख्यमंत्र्यांनी उपराज्यपालांकडे परवानगी मागितली. मात्र उपराज्यपालांनी भेटण्यासाठी परवानगी नाकारली.
  • लोकांनी निवडून दिलेल्या सराकरचं काम चार महिने बंद पाडलं गेलंय. दिल्लीतील वाद म्हणजे घटनात्मक संकट व्हायला नको, जे जनतेला भोगावं लागेल. हे सर्व राज्यत होऊ शकतं. भविष्यात तर काय होईल! – ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
  • केवळ दिल्ली सरकार नव्हे, संपूर्ण देशालाच भीती आहे – पी. विजयन, मुख्यमंत्री, केरळ
  • पंतप्रधानांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला हवे, बैठकीतून प्रकरण सोडवायला हवे – कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री, कर्नाटक
  • लोकशाही पद्धतीने काम करु दिले पाहिजे, केजरीवालांची मागणी मान्य व्हावी – चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश
आयएएस अधिकाऱ्यांचा संप मागे घेण्याचे आदेश उपराज्यपालांनी द्यावे, या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन भाजप, मोदी सरकार आमच्याविरोधात हा सगळा कट रचत असल्याचा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाहीय. प्रत्येक नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उपराज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळेच केजरीवालांचे हात बांधले गेलेत, आणि मोदी लाटेतही दिल्लीत सपाटून मार खालेल्या भाजपला त्यांचा बदला घ्यायची संधी मिळतेय. जोपर्यंत आमच्या सुरक्षेची हमी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही मीटिंगना येणार नाही असा अधिका-यांचा पवित्रा आहे. त्यामुळे पेच कायम आहे.