देशाच्या विकासदराबाबत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, “गेल्या तीन वर्षात जीडीपीचा दर सरासरी 7.5 टक्के होता. सध्या विकासदर कमी असला, तरी आगामी काळात यात मोठी वाढ होऊन महागाई कमी होईल,” असा दावाही जेटली यांनी यावेळी केला.
परदेशी गुंतवणुकीवर माहिती देताना सांगितलं की, "सध्या देशात परदेशी गुंतवणूक 400 बिलियन डॉलर झाली आहे. तसेच जीएसटी लागू होण्यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला आहे."
या पत्रकार परिषदेत सरकारच्या सर्वात मोठ्या भारतामाल प्रकल्पाचीही घोषणा करण्यात आली. या योजने अंतर्गत जवळपास 7 कोटी रुपये खर्चुन आगामी पाच वर्षात 83 हजार किलोमीटर रस्ते बांधणी करणार असल्याचं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.
अर्थ मंत्रालयातील मुख्य सचिव अशोक लवासा यांनी सांगितलं कि, "आगामी पाच वर्षात म्हणजेच 2022 पर्यंत 83 हजार किलोमीटरची रस्ते बांधणी करण्यात येईल."
तर अर्थविषयक प्रकरणाचं सचिव सुभाष गर्ग यांनी सांगितलं कि, "महागाईमध्ये सातत्याने घट होत आहे. परदेशी गुंतवणुकीतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात जीडीपीत नक्कीच वाढ झाल्याचं चित्र पाहायला मिळेल."
दरम्यान, गेल्या वर्षी मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावरुन अर्थ मंत्रालयाने स्वत: ची पाठ थोपटून घेतली. “मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळा पैशांवर चाप बसवण्यात सरकारला यश आलं,” असा दावा अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने यावेळी करण्यात आला.