भाजपच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
"अशापद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचं आरक्षण हिरावण्याचंच बाकी राहिल," अशी प्रतिक्रिया एका खासदाराने दिली. "तर मनुवादी भविष्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून दलितांवर अत्याचार सुरु राहतील," असं आणखी एका खासदाराने म्हटलं. त्यामुळे सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी या खासदारांनी केली.
अॅट्रॉसिटीमध्ये आता तातडीने अटक नाही : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दोन दिवसांपूर्वी दिला होता. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांनाही संरक्षण मिळालं आहे.
मोदी सरकार दलित-आदिवासीविरोधी : काँग्रेस
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर काँग्रेसने उघड नाराजी व्यक्त केली होती. अॅट्रॉसिटी कायद्यासंबंधी निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करावा किंवा संसदेने त्यात संशोधन करावं अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. या निर्णयामुळे या कायद्याची उपयुक्तताच संपत आहे. मोदी सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आरक्षणच मोडीत काढायचे आहे, असं काँग्रेस नेते म्हणाले.