या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी मुदत देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2018 मध्ये या आदेशाला स्थगिती देत, पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वाढीव मुदत दिली होती.
31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेच्या बैठकीनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला होता. पुणे पोलिसांच्या दाव्यानुसार, बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांच्या मदतीने एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
पुणे पोलिसांनी मागील वर्षी वरवरा रावा, अरुण फरेरा, वर्नन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज यांना एल्गार परिषदेच्या आयोजनाप्रकरणी अटक केली होती. यासंदर्भात प्राथमिक तपासाच्या आधारावर त्यांना 28 ऑगस्ट 2018 रोजी अटक केली होती. तर उच्च न्यायालयाने याआधीच गौतम नवलखा यांची मुक्तता केली.
हे सगळे कार्यकर्ते सरकार मालमत्तेचं नुकसान करण्याच्या कटात सहभागी होते, असा दावा पोलिसांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला होता. "हिंसाचार आणि समाजात अराजकता परवण्याचा हा कट सीपीआयचा होता, ज्यावर 2009 पासून बंदी आहे. या आरोपींकडून पोलिसांनी कम्प्युटर, पेन ड्राईव्ह आणि मेमरी कार्ड जप्त केले होते. यावरुन ते सीपीआयचे सक्रीय सदस्य असून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा त्यांचं षडयंत्र होतं," असंही पोलिसांचं म्हणणं आहे.