नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून गुरुवारी राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांचा (Electoral Bonds) तपशील आपल्या संकेतस्थळावर जारी करण्यात आला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून या निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्यात आली होती. स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी जून महिन्यापर्यंतची मुदत मागितली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर स्टेट बँकेने हा तपशील निवडणूक आयोगाला दिला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगानेही फार विलंब न लावता इलेक्टोरल बाँडसचा सर्व तपशील दोन भागांमध्ये आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या या तपशीलानुसार, निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एन्टरप्रायजेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, आणि सन फार्मा या देशातील प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी मिळालेल्या राजकीय पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, AIDMK, भारत राष्ट्र समिती, शिवसेना, टीडीपी, , वायएसआर काँग्रेस, द्रमुक, संयुक्त जनता दल, राकांपा, तृणमूल काँग्रेस, राजद आणि समाजवादी पक्षाचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार भाजपला देणगी देण्यात आल्याच्या 8633 नोंदी आहेत. तर काँग्रेसला 3145 वेळा देणगी देण्यात आल्याच्या नोंदी आहेत. 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या काळात एकूण 22,217 निवडणूक रोख्यांची खरेदी करण्यात आली आहे. यापैकी 22030 निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांनी पैशांमध्ये रुपांतरित करुन घेतले आहेत.
कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला?
फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिस पीआर या कंपनीने तब्बल 1208 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत. मेघना इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने 821 कोटी, क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेडने 410 कोटी, हल्दिया एनर्जी लिमिटेडने 377 कोटी, वेदांता लिमिटेडने 375.65 कोटी, एस्सेल मायनिंग आणि इंडस्ट्रीज लिमिटेडने 224.5 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
मोदी सरकारने 2017 मध्ये या रोख्यांची योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू केली. निवडणूक रोखे हे एखाद्या वचन पत्राप्रमाणे असतात. भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून हे रोखे खरेदी करून त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय देत निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली होती.
आणखी वाचा
भाजप मालामाल! इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळाला 74 टक्के निधी, काँग्रेसला केवळ 9 टक्के
इलेक्टोरल बॉन्डशी संबंधित माहिती गोपनीय, ती सार्वजनिक करता येणार नाही: केंद्रीय माहिती आयोग