नवी दिल्ली: बिहार विधानसभा निवडणूकीसाठी भाजपच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आलेल्या कोरोनाच्या लसीच्या मोफत वाटपाचे आश्वासन हे निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगोने स्पष्ट केलंय. यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ता साकेत गोखले यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीवर उत्तर देताना निवडणूक आयोगोने सांगितले की त्यांना या प्रकरणात आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे दिसत नाही. साकेत गोखले यांनी भाजपचे मोफत कोरोना लसीचे आश्वासन हे पक्षपातीपूर्ण आणि निवडणूकीदरम्यान केंद्र सरकाद्वारे सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचा दावा केला होता.
निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेच्या आठव्या खंडात जाहीरनाम्यासंदर्भात निर्देशक तत्वे आहेत. याचा आधार घेऊन निवडणूक आयोगाने मोफत कोरोना लसीचे आश्वासन हे आचार संहितेचे उल्लंघन नाही असे स्पष्ट केले आहे.
भारतीय संविधानात राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असे सांगितले आहे की सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी राज्य योजना तयार करु शकते आणि निवडणूकीच्या जाहीरनाम्यात मोफत लसीचे वाटप करण्याचे आश्वासन दिल्याने आचारसंहितेचे कोणतेही उल्लंघन होत नाही. निवडणूक आयोगाने असेही सांगितले की मतदारांचा विश्वास केवळ अशाच आश्वासनाने जिंकायला हवा जी पूर्ण केली जाऊ शकतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली होती घोषणा
शुक्रवारी साकेत गोखले यांनी केंद्र सरकारने केलेली मोफत आश्वासनाची घोषणा ही केवळ एका राज्यासाठी केली आहे आणि त्या राज्यात आता विधानसभा निवडणूका सुरु आहेत अशा प्रकारचे एक ट्विट केले होते. 22 ऑक्टोबर रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बिहारच्या निवडणूकीसाठी भाजपचा जाहीरनामा घोषित केला होता ज्यात आयसीएमआरने कोरोनाच्या लसीला मंजूरी दिल्यानंतर बिहारच्या नागरिकांना ती मोफत दिली जाईल असे सांगितले होते.
भाजपच्या या आश्वासनावर राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी टीका केली होती. त्यांनी म्हटले होते की कोरोनाची लस ही भाजपाच्या मालकीची नाही, त्यावर सगळ्या देशाचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर देशभरातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपवर या मुद्द्यावरुन टीका केली होती. कोरोनाच्या लसीचे भाजप राजकारण करत असल्याची टीका त्यांनी केली होती.
महत्वाच्या बातम्या: