1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र, यानंतर तीनच दिवसात 5 राज्याच्या निवडणुका होत असल्यानं अर्थसंकल्प पुढे ढकलला जावा. अशी मागणी विरोधकांकडून केली जाते आहे.
अर्थसंकल्प कधी सादर करायचा किंवा त्याच्या तारखेत बदल करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचं याआधीच आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यामुळे विरोधकांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र, आता आयोगानं केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याच्या मागणीबाबत उत्तर द्या असं बजावलं आहे.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका होत नाहीत, तोवर केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाऊ नये, या मागणीसाठी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात धाव घेतली होती. निवडणुकीच्या काळात बजेट सादर केल्यास नागरिक आश्वासनांना भुलून सरकारला मत देतील अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीलाच सादर होणार की, पुढे ढकलला जाणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
संंबंधित बातम्या:
बजेट फेब्रुवारीतच, निवडणूक आयोगाचा विरोधीपक्षांना धक्का
निवडणुकांपर्यंत बजेट मांडू देऊ नका, शिवसेनेची राष्ट्रपतींकडे मागणी
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महिनाभर आधी, बजेट 1 फेब्रुवारीलाच