ED Lok Sabha : मोदी सरकारच्या काळात देशभरात तब्बल दोन हजार 974 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारने सोमवारी लोकसभेत याबाबतची माहिती दिली आहे. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर देशात ईडीच्या धाडी वाढल्याची टीका अनेकदा करण्यात आली. भाजप सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकारणासाठी वापर करत असल्याची टीका अनेकदा विरोधकांनी केली होती. मोदी सरकारच्या काळात देशभरात तब्बल दोन हजार 947 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. लोकसभेत याबाबत केंद्र सरकारकडून लेखी माहिती देण्यात आली. 2004 ते 2014 या काँग्रेसच्या काळात 112 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. तर 2014 पासून मोदी सरकारच्या काळात दोन हजार 974 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ईडी हा अतिशय चर्चेचा विषय आहे. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेत्यांच्या घरी गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या धाडी पडल्या आहेत. ईडीचे छापे, ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात आडकलेले राजकीय नेते. याच्या वारंवार बातम्या होत असतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेली ईडीच्या छापेमारीबाबतची आकडेवारी महत्वाची आहे. ईडीचं महत्व कशापद्धतीने वाढले आहे, हे केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होतेय.
2005 मध्ये पीएमएलए हा कायदा अस्थित्वात आला. या कायद्यानंतर ईडीचे महत्व अधिकच वाढले. ईडीचे हात अधिक बळकट झाले. यूपीए सरकारच्या काळात जरी एएमएलए हा कायदा अस्थित्वात आला असला तरी यूपीए आणि एनडीए यांच्या कार्यकाळातील ईडीच्या धाडीमधील संख्यामध्ये मोठा फरक दिसतोय. 2005 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात 112 छापे पडले होते. या छाप्यामधून पाच हजार कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर म्हणजेच 2014 पासून 2022 या आठ वर्षांच्या काळात दोन हजार 974 ईडीचे छापे टाकण्यात आले आहेत. यामधून जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, 2005 ते 2022 या 17 वर्षांच्या काळात जवळपास 943 गुन्हे ईडीकडून दाखल कऱण्यात आले आहेत. यापैकी 23 जणांना दोषी ठरवण्यात आले.