दिल्ली : चर्चमधून मिळणाऱ्या घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. मुस्लिमांना मिळणाऱ्या तोंडी तीन तलाकप्रमाणे चर्चमधूनही मिळणाऱ्या घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याप्रकरणी 2013 साली दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळत ख्रिश्चन नागरिकांसाठी इंडियन डायव्होर्स अक्ट लागू आहे. त्यामुळे कोर्टात घेण्यात आलेले घटस्फोट हेच कायदेशीर असतील असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात कर्नाटक कॅथॉलिक असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष क्लॅरेन्स पेस यांनी ही याचिका दाखल केली होती. चर्चमधील घटस्फोटांना सिव्हिल कोर्टाची मान्यता घेण्याची सक्ती नसावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकेत ख्रिश्चन कॅनन लॉची पुस्ती जोडत विवाह आणि घटस्फोटाला धार्मिक कार्याचा भाग समजत चर्चच्या पादरीच्या भूमिकेला मह्त्त्वपूर्ण म्हटलं होतं.
चर्चकडून घटस्फोट मिळाल्यावर दुसरं लग्न केल्यावर काही ख्रिश्चन नागरिकांवर बहुपत्नीत्वाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे या याचिकेत ख्रिश्चन कॅनन लॉला कायदेशीर अधिमान्यता द्यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून ख्रिश्चन नागरिकांना इंडियन ख्रिश्चन मॅरेज अक्ट (1872), डायव्होर्स अक्ट (1869) लागू आहे, ज्यात चर्चमधील घटस्फोटांना कायजेशीर मान्यता नसल्याचं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे.