"नथुराम गोडसे आणि त्याच्या सहआरोपींनी मांडलेल्या बाजूबाबत असहमती असू शकते. पण खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी जे मत मांडलं, ते गोपनीय ठेवता येणार नाही," असं माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी सांगितलं.
"नथुराम गोडसे आणि त्याचे सिद्धांत तसंच विचारांचं समर्थन करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला, दुसऱ्या व्यक्तीचे विचार पटत नसले तरी त्याची हत्या करण्याच्या कृतीचं कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन होऊ शकत नाही," असंही माहिती आयुक्तांनी आदेशात म्हटलं आहे.
आशुतोष बन्सल यांनी याचिका दाखल करुन महात्मा गांधी हत्येशी संबंधित आरोपपत्रासह नथुराम गोडसेच्या जबाबाची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेला उत्तर देताना दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं की, "संबंधित माहिती राष्ट्रीय अभिलेखागाला पाठवली असून तुम्ही ती तिथून घ्या."
यानंतरही आशुतोष बन्सल यांना माहिती न मिळाल्याने त्यांची केंद्रीय माहिती आयोगात याची तक्रार केली. त्यांनी माहिती आयोगात दाद मागितली. त्यानंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने या संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला.
नथुराम गोडसेने 30 जानेवारी 1948 रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्या केली होती. नथुराम गोडसेने कोर्टात दिलेल्या जबाबाबद्दल अनेक वाद आहेत. सोशल मीडिया आणि इतर ठिकाणी नथुराम गोडसेचा जबाब शेअर केला जातो.