हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील 7 ते 10 कोटी दिव्यांगांना फायदा होणार आहे. नवं विधेयक जुन्या दिव्यांग कायदा, 1995 ची जागा घेईल. या विधेयकामुळे दिव्यांगाना त्यांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित होतील, अशी अपेक्षा आहे.
या अधिवेशनात राज्यसभेत मंजूर झालेलं पहिलंच विधेयक आहे.
विधेयक मंजूर झाल्याचे फायदे
- दिव्यांगांचं नोकरीतलं आरक्षण 3 वरुन 4 टक्क्यांवर
- दिव्यांगांशी भेदभाव केल्यास 10 हजार ते 5 लाखांचा दंड, दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो
- दिव्यांगांच्या लाभासाठीच्या कॅटेगरी 7 वरुन 21 वर वाढवल्या
- खासगी कंपन्यांच्या इमारतींमध्ये दिव्यांगाना येण्या-जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्या लागतील.
- नवीन कॅटेगरीत अॅसिड अटॅक व्हिक्टिम्स, पार्किन्सन डिसीज, ड्वॉरफिजम यांचा समावेश