आमदार निधीत वाढ करण्याची उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह अनेक आमदारांची मागणी होती. अखेर केजरीवाल सरकारने या मागणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या वर्षापासूनच हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.
सर्व आमदारांना विधानसभेत सिसोदिया यांनीच या नव्या निर्णयाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “वार्षिक आमदार निधी 4 कोटींहून 10 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. सध्या आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी आमदारांना वर्षाकाठी 4 कोटी रुपये मिळतात, हा निधी वाढवून 10 कोटी करण्यात आला आहे.”
तसेच, तेलुगू, काश्मिरी, मल्याळम, गुजराती यांसह देशातील इतर भाषांच्या अकादमींसह परदेशी भाषांसाठीही अकादमी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.