नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 फेब्रवारीला संसदेत अर्थसंकल्प मांडला. त्यात अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, आयकर भरण्याऱ्यांची संख्या फार कमी आहे. ज्यामुळे इतर करदात्यांवर मात्र, अतिरिक्त भार पडतो. त्यामुळे नव्या करदात्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अरुण जेटलींनी यांच्या बजेटमध्ये एक नवी घोषणा केली आहे.
जे करदाता पहिल्यांदा आयकर रिटर्न फाइल करतील त्यांना एका वर्षापर्यंत स्क्रूटनी असणार नाही. तसेच 5 लाखांपर्यंत उत्पन्नधारकांना एक पानी फॉर्म भरुन आयटी रिटर्न भरता येईल. पण जे उशीरा रिर्टन फाइल करतील त्यांना मात्र दंड भरावा लागेल.
आयटी रिटर्न जमा करण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर जर रिटर्न भरल्यास त्यावर 5000 दंड लागणार आहे. तसेच 31 डिसेंबरनंतर आयटी रिटर्न भरल्यास 10,000 रु. दंड लागणार आहे. ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखाहून कमी आहे अशा उत्पन्नधारकांना मात्र, 1,000 दंड बसणार आहे.
अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री म्हणाले की, 'देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत भारतात टॅक्स जमा होण्याचं प्रमाण फारच कमी आहे. असंघटीत क्षेत्राशी तब्बल 4.2 कोटी लोक आहेत. ज्यामध्ये 1.74 लोकं रिटर्न फाईल करतात. तर लघु उद्योग करणाऱ्यांची संख्या 5.6 कोटी आहे. त्यांनी 1.81 कोटी लोक रिटर्न फाईल करतात.'
दरम्यान, यापुढे जर तुम्ही वेळेत आयटी रिटर्न फाईल केलं नाही तर तुम्हाला दंड बसू शकतो.
संबंधित बातम्या:
मध्यमवर्गीयांना दिलासा, सर्व बजेट एकत्र
3 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, 3 ते 5 लाखाच्या टप्प्यात 50% कपात
अर्थसंकल्पामुळे काय महाग, काय स्वस्त?
बजेट: बिल्टअप आणि कार्पेट घरांचा घोळ नेमका काय?